१२ चैत,२०८२ काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शन सम्बन्धी छानबिनका लागि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायभित्र असन्तुष्टि र अन्योल बढाएको छ।

प्रतिवेदनले दुई दिनका घटनामा फरक मापदण्ड लागू गरेको देखिन्छ। भदौ २३ गते प्रहरीको गोली चलाइमा कारबाही सिफारिस गरिएको भए पनि, २४ गते गोली नचल्दा भएका क्षतिको लागि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन पुग्दा उग्र बनेर तोडफोड र आगजनीमा परिणत भएको थियो, जसमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। भदौ २४ गते प्रहरीले रक्षात्मक रणनीति अपनाउँदा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, बालुवाटारलगायत संरचनामा आगजनी र तोडफोड हुँदा देशभर ५७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

प्रहरीका अनुसार ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने जोखिमका कारण २४ गते गोली नचलाउने निर्णय गरिएको थियो। तर आयोगले सो दिन सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति जोगाउन नसकेको भन्दै सुरक्षा निकायमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई पनि प्रमुख कारणको रूपमा उल्लेख गरेको छ। आयोगले २४ गते प्रहरी कार्यालय छाड्दा ‘राज्यको उपस्थिति शून्य’ भएको र त्यसले भीडलाई थप आक्रामक बनाएको ठहर गरेको छ।