काठमाडौं – गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बार एसोसिएसन (बार) ले असहमति जनाएको छ।

बारले प्रतिवेदन न्यायालयको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर आपत्तिजनक रुपमा तयार भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईरालाका अनुसार प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले असहमति जनाइएको हो।

यस विषयमा आज दिउँसो साढे एक बजे सल्लाहकार समिति र संवैधानिक समितिको बैठक बस्दैछ। प्रतिवेदनमा न्याय पहुँच र वकिलको शुल्कसम्बन्धी विकृति तथा विसंगतिका कुरा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा सामान्य नागरिकले न्याय पाउन कठिन भएको, वकिलका शुल्क धेरै भएकाले पक्षको बहस गर्न समेत चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ।

बारले आगामी बैठकमा कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुने बताएको छ।