काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार आदेश जारी गर्दै सरकारलाई शाक्यलाई हटाइएको कारण देखाउन निर्देशन (कारण देखाउ आदेश) दिएको हो।

शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत्र ११ गते कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।

तर जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले असोज ५ गतेको निर्णयमार्फत शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए।