कात्तिक १२, २०८२ काठमाडौं— निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिंदै आएको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारी रोक्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ आक्रामक रूपमा अघि आएका छन्। मन्त्रालयले देशभरका २०९ सडक, पुल र सिंचाइका ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने तयारी थालेको छ।

सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र कारण बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। काठमाडौं सडक डिभिजनले सबैभन्दा बढी ५७ ठेक्का, जनकपुरले २१, तुम्लिङटार १७, डोटी १५, इलाम १२ र अन्य कार्यालयहरूले पनि प्रक्रिया अघि बढाएको विभागले जनाएको छ।

पुल परियोजनामा नेपालगन्ज र पोखरामा प्रत्येक १–१ ठेक्का रद्द गर्ने तयारी छ भने ललितपुरको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनअन्तर्गत ६ झोलुंगे पुल र बबई सिंचाइ आयोजनाका ६ ठेक्का सूचीमा परेका छन्। यी ठेक्काहरू लाखदेखि करोडौं मूल्यका छन्।

विशेषगरी काठमाडौंमा ठूला निर्माण कम्पनीहरूले धेरै ठेक्का अधुरो राखेको पाइएको छ। उदाहरणका लागि, शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले लिएको सडक निर्माण काममा २४–८० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। नयाँयुग निर्माण सेवाले गोठाटार सडक खण्डमा ४८ प्रतिशत र पप्पु–डाँफे जेभीले विष्णुमती लिंक सडकको १५ करोड रुपैयाँको परियोजनामा ४१ प्रतिशत मात्र काम गरेको विभागले जनाएको छ।

सडक विभागका अनुसार २०६६/६७ देखि २०७९/८० सम्मका ठेक्कामा धेरैमा बजेट वा साइट समस्या नभए पनि निर्माण कम्पनीले काम नगरेकाले समस्या बढेको हो। विवाद, मुद्दा वा निकायगत ढिलासुस्तीका कारण पनि केही परियोजना अड्किएका छन्। निर्माण कम्पनीहरूले स्पष्टीकरण नदिए वा प्रगति नदेखाए ठेक्का स्वतः रद्द हुने र त्यसपछि नयाँ ठेक्का आह्वान गरिने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।