असोज ३०,२०८२ काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिनका लागि पनि रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै वैकल्पिक भवनको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छिन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।

बैठकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको र वैकल्पिक स्थानको तत्काल आवश्यकता रहेको विषयमा छलफल भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले बबरमहलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन अस्थायी रूपमा अदालतलाई प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरे।

उनको निर्देशनपछि प्राधिकरणले ससर्त रूपमा भवन उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक सहमति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले छिटोभन्दा छिटो अदालत र प्राधिकरणबीच आपसी समझदारी गरी प्रक्रिया अघि बढाउन समेत निर्देशन दिइन्।