असोज ३०,२०८२ काठमाडौं– प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा २१ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूमाथि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको हो।

सूचना अनुसार, तीन कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि र बाँकी १९ कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। ती कम्पनीहरूलाई तोकिएको काम सन्तोषजनक रूपमा नगरेको भन्दै कारबाहीस्वरूप कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू सार्वजनिक निकायहरूको कुनै पनि खरिद प्रक्रिया, टेन्डर वा बोली प्रणालीमा उक्त अवधि भर भाग लिन पाउने छैनन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमै, गुणस्तरीय र पारदर्शी सेवा तथा निर्माण कार्य नगर्ने कम्पनीलाई आवश्यक कारबाही गर्दै सार्वजनिक निकायहरूलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको बताएको छ।