असोज २७,२०८२ काठमाडौं– राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले देशभर सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अब अनिवार्य रूपमा आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले “बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२” जारी गर्दै दर्ता बिना सहकारी संस्थाहरूलाई कारोबार गर्न नदिने निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार अब सञ्चालनमा रहेका सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्नेछ। नियम अनुसार दर्ता नगरी कारोबार गर्ने संस्थालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेज गर्ने सजाय तोकिएको छ।

मापदण्डले सहकारीहरूको पूँजीको आधारमा वार्षिक नवीकरण शुल्क तोकेको छ। मापदण्डले सहकारीको पूँजीअनुसार वार्षिक शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । मापदण्ड अनुसार २ करोड पूँजी भएका संस्थाले एक हजार, २ करोड देखि १० करोड पूँजी भएकाले ३ हजार, १० करोडदेखि २५ करोड पूँजी भएकाले ५ हजार, २५ देखि ५० करोड पूँजी भएकाले ७ हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी ५० करोड देखि एक अर्ब पूँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क १० हजार र एक अर्ब भन्दा धेरै पूँजी भएकाले १५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ ।

दर्ता र इजाजतपत्र नलिई कारोबार गर्नेलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिनेछ। त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समस्याग्रस्त घोषित भई कारबाही प्रक्रियामा रहेका सहकारीहरू दर्ता प्रक्रियामा समावेश हुने छैनन्।

प्राधिकरणले आह्वान गरेपछि सहकारी संस्थाले ६० दिनभित्र विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। आवश्यक दस्तुर तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गरि भौचरसमेत अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि सहकारी संस्थालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछ। साथै, हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ। प्राधिकरणले सहकारी संस्थासँग आवश्यक विवरणहरू माग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ।