असोज २३, २०८२ काठमाडौं– सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र देशभरका सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन गरिएको आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।

सरकारको निर्णयसँगै अब आयोगमार्फत अगाडि बढाइएको काम रोकिनेछ भने आयोगमा आवद्ध पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। यसअघि पनि भूमि सम्बन्धी आयोगहरू विवादमा पर्दै आएका थिए। पछिल्लोपटक गठन गरिएको आयोगको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको बेला सरकारले यो निर्णय गरेको हो।