काठमाडौं । मानवअधिकार एलाइन्सले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिहरूका दोषीहरूलाई सरकारका नियमित संयन्त्रमार्फत तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेको छ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एलाइन्सले सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै कारबाही नगर्ने निर्णय प्रति कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा २०८२ असोज ९ गते जारी विज्ञप्तीप्रति आपत्ति जनाउँदै एलाइन्सले सो निर्णयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने, दण्डहीनता र हिंसालाई प्रश्रय दिने चेतावनी दिएको हो।

“सरकारको निर्णय मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको मर्मविपरीत रहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। “दोषीमाथि अनुसन्धान र कारबाही रोक्नु न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हो।”

मानवअधिकार एलाइन्सले आयोग गठन हुनु अघि नै अध्यक्षबाट आएका अभिव्यक्तिहरूले आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गरेको छ। आयोग निष्पक्ष देखिनु र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई सावधानी अपनाउन एलाइन्सले आग्रह गरेको छ।

एलाइन्सले आन्दोलनकै क्रममा जेलबाट फरार भएका दोषी ठहर भइसकेका केही व्यक्तिहरू अझै बाहिरै रहेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा शान्ति, सुरक्षा सुनिश्चित नभएको भन्दै सरकारलाई गम्भीर ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ।

राष्ट्र संवेदनशील परिस्थितिमा रहेको भन्दै एलाइन्सले मानवअधिकार उल्लंघन बढ्ने सम्भावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै, जेनजी पुस्ताले अघि सारेका परिवर्तनका मागहरूलाई शान्तिपूर्ण र न्यायिक तरिकाले सम्बोधन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।