असोज ७, २०८० काठमाडौँ:  दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्ट जाहेर गर्दै आन्दोलनरत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । आइतबार समितिको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रति असन्तुष्ट जाहेर गर्दै आन्दोलनरत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको हो ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा सरोकारहरु आन्दोलनमा उत्रिनु सही नभएको बताइन् । उनले विधेयक ड्राफ्ट गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर नै अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै सो अभ्यास सुरु भएको भए आन्दोलन गर्नु नपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भनिन्, ‘शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा सरोकारहरु गुरुहरु आन्दोलनमा उत्रिनु भयो यो राम्रो पक्ष होइन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले हामी विधान समितिले के भन्छ भने विधेयक ड्राफ्ट गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर नै अगाडि बढाउनु पर्छ । यो अलि अभ्यासमा आएको छैन । सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेको भए आज यो आन्दोलन गर्नु पर्ने थिएन ।’

त्यस्तै, शिक्षक टिकाप्रसाद न्यौपानेले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिएता पनि राज्यले शिक्षकसम्म दिन नसकेको बताए । उनले शिक्षकलाई सम्मानित पेसा बनाउनुपर्ने भन्दै विद्यालयमा अनुगमन हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘अब आउने सङ्घीय शिक्षा ऐनमा सिस्टमलाई रेगुलेट गर्ने गरी आउनुपर्छ । विद्यालयपिच्छे निःशुल्क उठाउने, संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भन्ने । राज्यले शिक्षक पनि दिन सक्दैन । शिक्षकलाई सम्मानित पेसा बनाउनुपर्छ । विद्यालयमा अनुगमन हुनुप-यो ।’