२३ श्रावण २०८०, काठमाडौँ: चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षण संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, सञ्चालक समस्यामा परेको बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि हालसम्म प्रि-डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्स) ७३ वटा, स्नातक तहका बीएनका १० वटा र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका शिक्षण संस्था बन्द गराएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले ऐनको व्यवस्था व्यवस्था देखाउँदै आयोगले प्रमाण पत्र तहको नर्सिङ कलेजहरुलाई मात्रै अंकुश लगाएको आरोप लगाए । ‘यो ऐनले व्यवस्था गरेको मापदण्ड नर्सिङ कलेजमा मात्रै किन लागू भयो रु’ उनले प्रश्न गरे, ‘ऐनले त डेण्टलमा पनि सय बेड हुनुपर्छ भनेको छ तर चलिरहेका छन् ।’

राष्ट्रिय शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भए देखि सिटिइभिटी अन्तर्गत संचालित प्रि डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा डिप्लोमा तहका कलेज (स्टाफ नर्स) ७३ वटा, स्नातक तहका वि.एन. का १० र वि.एस्सी नर्सिङका ८ वटा गरी जम्मा २२८ वटा शिक्षण संस्थाहरु बन्द भएका छन् । प्रि–डिप्लोमा तहमा मात्र ३ वर्ष सम्म वार्षिक ९३० जना, डिप्लोमा तहका २८९ जना र स्नातक तहका ११६ गरी जम्मा १३३६ जना विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर खेर गएको छ । लामा मात्र वार्षिक दिली २९०११६ गरी जम्मा १३३८ जना विद्यार्थी रायको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कको आधारमा औसत का प्रिित को दरले हिसाब गर्दी जम्मा ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको वृति विषय तर्फ मात्र ३४८ सिट भर्ना समतामा कमी आएको जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको रोजगारी गुमेको छ । साथै निजी क्षेत्रको १५ अरब बराबरको लगानी असुरक्षित भएको छ ।

अहिले आफूहरुले भोगेको समस्यामाथि प्रकाश पार्दै नीजि प्राविधिक शिक्षालय महासंघको महासचिव भुवनचक्र जोशीले भने, “अहिले यो पछिल्लो समय उच्च शिक्षा आयोगले गर्दा र सीटिइभिटीको जुन आन्तरिक द्धन्द्ध छ त्यसले गर्दा नेपालका स्वास्थ्य तर्फको कुनै पनि कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । यद्यपि बीचमा सीटिइभिटीले फर्म खुलायो, यही साउनको २० र २४ गते प्रवेश परिक्षा लिने भनेर फर्म खुलायो, विद्यार्थीले फर्म पनि भरे । तर चिकीत्सा शिक्षा आयोगले सिटिइभिटीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको कारण अहिले सीटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा द्धन्द्ध चलिराखेको छ । यसका कारण देशभरका २२८ संस्थाहरु ऋहिले भर्ना प्रक्रियाबाट बंचित भएका छन् । यद्यपि सीटिइभिटीले नोटिस जारी गरेर भाद्र २ र ६ गतेका लागि सूचना जारी गरेको छ । तर भित्री कुरा अर्कै छ । खासगरी सीटिइभिटी भनेको आफ्नै स्वायत्त सीटिइभिटी ऐन २०४५ बाट स्थापित संस्था हो । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ बाट आएको राष्ट्रिय चिकित्सा क्षेत्र आयोगले आफ्नो अधिकारमा नभएका कुराहरु पनि हस्तक्षेप गरेको कारण अहिले सीटिइभिटीका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि आफैले नियमन गर्न खोज्दा पनि यो अन्योल सिर्जना भएको हो ।”

जोशिका अनुसार चिकित्सा क्षेत्र आयोगले नेपालका झण्डै ७३ वटा नर्सिङ कलेजहरु बन्द गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ । यसले गर्दा नेपालमा प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीहरुको चार्म घटेको छ, पढ्न खोजेका छैनन् । अहिले नेपालमा नर्सिङ कलेजहरु ७३ वटा बन्द भएका छन् । यस सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोग निकै उदासिन देखिएको छ । इण्डियामा यही सेलेबस लागू गरेर शिक्षालयहरु खुलेका छन् । यी शिक्षालयमा ३ वर्ष पढेर नेपालमा आइसकेपछि उनीहरुलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ भने हामीसँगै रहेका संस्थाहरु अहिले डुबेका छन् । उनी अगाडि भन्दछन्, “अहिले हामी ३ वटा संगठनहरु अहिले आन्दोलनमा छौं । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिको नामबाट हामी आन्दोलमा छौं । हामी स्कील्ड म्यानपावर उत्पादन गर्न पर्दछ भनेर लागिराखेका छौं । देशभर हामीसँग सरोकार राख्ने अन्य संस्थाहरुलाई पनि हामी गुहारिरहेका छौं । हामी देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौं ।”

संघर्ष समितिले उक्त समाधानका उपायहरु औंल्याएका छन् जुन यसप्रकार छ :
१. सीटिइभिटी ऐन २०४५ र नियमावली २०५१ अनुसारको मापदण्डको आडमा संचालित प्रमाणपत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेजको भर्ना परिषद्कै निर्णयबाट खोल्ने ।
२. देशको स्वास्थ्य नीति अनुसार बिरामीहरुको चाप सरकारी अस्पतालहरुमा मात्र हुने हुनाले १०० शैयाको सरकारी अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँदा गुणस्तरिय नर्सिङ शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । तसर्थ, चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नै १०० शैयाको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १०० शैयाको अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने वातावरणको निश्चित गरी कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने ।
३. हाल चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यविधि अनुसार हरेक नर्सिङ कार्यक्रम संचालन लागि छुट्टा छुट्टै १०० शैयाको आफ्नै अस्पताल चाहिने अवस्था रहेकोले सो व्यवस्था परिमार्जन गरी स्कुल शिक्षा अन्तर्गतको प्रमाणपत्र तह नर्सिङ र विश्वविद्यालय तहको निर्सङ विषय एउटै शिक्षालय अस्पतालमा सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने ।
४. प्रवेश परीक्षा केन्द्रलाई कम्तीमा ७ प्रदेशमा विकेन्द्रीकरण गरी मेरिटको आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने ।
५. चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुलाई एउटै शुल्क तोकी लागू गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी निजी शिक्षण संस्थाले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको अनुपातमा कम्तीमा २५ प्रतिशत थप शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
६. रोजगारीबाट बञ्चित गरिएका स्वास्थ्य विषयका विभिन्न विधाका पेशाकर्मीहरुलाई रोजगारीमा फर्काउने ।
७. निश्चित मापदण्ड कायम गरी कम्तीमा ५ वर्षको लागि स्वीकृति र कोटा निर्धारण गरी निजी क्षेत्रको जम्मा १५ अरब बराबरको (प्रि डिप्लोमा, डिप्लोमा र स्नातक तह गरी) लगानीको सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्ने ।