२३ श्रावण २०८०, काठमाडौँ:  नेकपा एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि समेत प्रश्न रहेको बताउँदै बयान कसले लिन्छ? भन्दै प्रश्न गरेको छ। संसदको विशेष समितिमा बोल्दै एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले उच्चस्तरीय छानविन आयोग नै जरुरी भएको बताए । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीसँग बयान कसले लिन्छ? अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न छ? कसले बयान लिन्छ? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि प्रश्न छ। किनभने गृहमन्त्रीले उहाँकै टेबलअघि भएको फाइलमा कतै निर्देशन नदिँदा शंका लागेको छ ।’

यसअघि सुनकै विषयमा सीआइबीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको फाइलका विषयमा समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै निर्देशन नदिएको बताउँदै उनले शंका रहेको बताएका हुन् । उनले थपे, ‘त्यो फाइलमाथि कारबाही अघि बढाउन निर्देशन होला भन्ने लागेको थियो। उहाँकै अघि भएको फाइलमा निर्देशन नदिँद शंका लागेको छ ।’

सवै दलहरु रहेको संसदकै लेखा समितिमा उच्चस्तरीय छानविनका लागि सहमति भएको भट्टराईले संसदमा जानकारी गराए। उनले भने, ‘प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले उच्चस्तरीय चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रिय सहमति बनेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले उच्चस्तरीय छानविन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। लेखा समितिमा सवै दल छन्। त्यहाँ हामी उच्चस्तरीय समिति बनाउन एकमतले पास गर्छौं, यहाँ हुँदैन, डबल स्ट्यान्डर्ड किन?’

दलहरुले ह्विप नलगाउँदा सांसदहरु छानविनका लागि तयार रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले चुनौती पेश गरे, ‘म प्रस्ताव राख्छु- ह्विप नलगाउँ। हाम्रो प्रस्ताव फेल भएछ भने हाम्रो आन्दोलन यहीँ रहन्छ ।’ तर एमालेले छानबिन समिति गठन नभए संसद् चल्न नदिने फेरि पनि दोहोर्‍याएको छ।

‘सदनले छानबिन समिति आवश्यक नभएको भन्यो भने एमालेले आन्दोलन फिर्ता लिन्छ’, एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘होइन भने छानबिन समिति नबनेसम्म हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। हाम्रो पार्टीले संसदमा कुरा उठायो। त्यसमा प्रतिपक्ष दलका सबै दलहरू रास्वपाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेको छ। राप्रपाका माननीयहरूले ध्यानाकर्षण जनाइराख्नुभएको छ।’ एमालेले छानबिन समितिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको दाबी पनि गरेको छ ।