थप १५ कम्पनी सरकारको कालोसूसचिमा
प्रकाशित मिति
२०७९ मंसिर २९ गते, बिहीबार १०:४६
२९ मंसिर २०७९, काठमाडौँ : सरकारले थप १५ आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज (बिहिबार) एक सूचना सार्वजनिक गर्दै सूचना जारी गरी तोकिएको अवधिभित्र आपूर्ति नगर्ने तथा निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने १५ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मङ्सिर २९ गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म (कालोसूचीमा राखिएको समयसम्म) सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशन गरेको सूचना यस प्रकारको छः


Related
Recent News
- फिफा विश्वकप २०२६: अर्जेन्टिना र स्पेनबीच उपाधिका लागि फाइनल भिडन्त सुरु
- गरिमा विकास बैंकमा विभिन्न पदमा रोजगारीको अवसर, साउन १५ भित्र आवेदन दिन आग्रह
- प्रतिपक्षविहीन संसद् लोकतन्त्र अनुकूल हुँदैन : सभापति गगन थापा
- अपवित्र साँठगाँठ होइन, वामपन्थी पुनर्गठन आवश्यक: झलनाथ खनाल
- मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तीन सवारी ठोक्किँदा २५ भन्दा बढी यात्रु घाइते
- मधेस प्रदेशले लक्ष्यको ७० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठायो, आर्थिक सुस्तताले असर
- कामना सेवा विकास बैंकको नाफामा ३३.५ प्रतिशत वृद्धि, ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद मुनाफा
- आज यी २५ जिल्लाका साना नदीमा आकस्मिक बाढी , तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह
- स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सुरु गर्ने तयारीमा मध्यपुर थिमी, कागेश्वरी मनोहराको अध्ययन भ्रमण
- एनसेल एपमा ‘शेक एन्ड विन’, ग्राहकलाई सरप्राइज उपहारहरु
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने
- रास्वपाका सांसदलाई ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणालीबारे प्रशिक्षण(फोटो फिचर)




प्रतिकृया