सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर हटाउने प्रयत्नमा ६ किसान संगठनहरूकाे कडा निन्दा

प्रकाशित मिति

२०७९ मंसिर २२ गते, बिहीबार ०२:५८

Capture 5

२२ मंसिर २०७९, काठमाडौँ: नेपाली किसानहरू सहित आम नेपाली जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफलस्वरूप नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आवासविहीन, भूमिहीनदलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जमिनउपलब्ध गराउने रअव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम राष्ट्रिय भूमिआयोग गठन भई कामप्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी रअव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौँको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती डोजर लगाएर हटाउने र जाडोको समयमा जनताको जिउधनको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेकोमा ६ किसान संगठनहरूले त्यस्तो कार्यको जोडदार निन्दा तथा भत्र्सना गरेका छ्न ।


अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ उपत्यकाविकास प्राधिकरणले समेत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने र जनतालाई आतंकितबनाउने गरी पटक पटक सूचनानिकालेकोमा किसान संगठनहरू ध्यानाकर्षण भएको बताए । राष्ट्रिय भूमिआयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने जमिन भनेकै सरकारी, ऐलानी र पर्तिजग्गा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले धम्कीपूर्ण सूचनाहरू जारी गर्नुले यस्ता निकायहरूले देशको संविधान, ऐन र कानुनको गम्भीर उलंघन गर्न र जनतालाई संविधानप्रदत्तमौलिक हकबाट बञ्चित गर्न खोजेको देखिएको बताए ।


यति बेला जनविरोधी तथा प्रतिगामी शक्तिहरू, नेपाललाई अस्थिरता, अराजकता र पुनःद्वन्द्वमा फर्काउन चाहनेहरू,गरिब किसान, मजदुर, दलित, महिला, आदिवासी र जनजाति समुदायलाई घृणा गर्ने तत्त्वहरूले एकातिर महानगर र सहर–बजारहरू केवलद लालपुँजी पति, नोकरशाह, धनीमानी, भूमाफिया, भ्रष्टाचारी, तस्कर र तिनका सेवकहरूकालागिमात्रै भएको र गरिबहरूका लागि त्यहाँ कुनै ठाउँ नभएको कुरा स्थापित गर्न खोज्दै, भने अर्कोतिर भूमि समस्यालाई नदीकिनारको मात्र समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरेर पुस्तौँ पुस्तादेखि काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएकालालपुर्जा विहीन आदिवासी नेवार तथातामाङ र काँठका रैथाने समुदायलाई भूमि अधिकारबाट बञ्चित गर्ने षड्यन्त्र रहेकाे बताए। त्यतिमात्रनभई काठमाडौँ बासी र सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भिडाउने र देशभरका अव्यवस्थित बसोबासीहरूबारे भ्रम फैलाई उनीहरूकाअधिकारबाट बञ्चित गर्ने र बद्नाम गर्ने कोशिस समेत भइरहेको बताए ।


हामी काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशभरका सबै स्थानीयतह, सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई देशका सबै ऐन र अन्यकानुनहरू भन्दा संविधान माथि रहने र संविधानमा पनि मौलिकहकहरू सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहने कुरा स्मरण गराउँदै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलनमा सहभागीहुने, पहिचान र प्रमाणीकरण हुने अधिकारबाट बञ्चितहुने गरी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन जोड्दार माग गर्दै र त्यो प्रक्रिया सम्पन्नन भए सम्म कुनै पनि स्थानका भूमिहीनदलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती भत्काउने, हटाउने वाउनीहरूको जीउधनको सुरक्षामा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न चेतावनीदिन दिए। यदि त्यस्ता क्रियाकलापहरू भएमा देशको दुई तिहाइ भन्दा धेरै जनसंख्या ओगट्ने किसानहरू, भूमिहीनदलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थितबसो बासी, गरिब किसानहरू, स्वबासी, बेनिस्सा र मोहीहरूको आक्रोशको निशानामा पर्ने एवम् त्यसबाट उत्पन्नहुने परिस्थितिको त्यस्तानिकायहरू नै स्वयं जिम्मेवार हुने कुरा स्पष्ट पारे ।

प्रतिकृया