१६ असार २०७९, काठमाडौंः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको १८औँ बैठक अवरोध गरेयता प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले सदस्यहरुले चालु तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ यही असार १२ गते १७औँ बैठकमा दिएका थिए ।

तीस मिनेट स्थगितपश्चात् सुरु भएको १८औँ बैठकमा सुरुआतमै प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले चालु आव २०७८/७९ बजेटमा गठबन्धन सरकारले एमालेसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको जनाउँदै विरोध गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका सवालमा सरकारले एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेको, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको किताब तथ्य नभएको तर सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लासमेत कर्णालीको बजेटमा समेटेर ल्याएको बजेटमा असमर्थनको प्रतिक्रिया दिएर सभा सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै एमालेले बैठक अवरोध गरेको थियो ।

बैठक सञ्चालनका लागि सत्ता साझेदार दलका नेता र प्रतिपक्षी दलबीच पटक–पटक बस्दा पनि सहमति हुन नसक्दा असार १२ गतेदेखि स्थगित बैठक आजसम्म सुचारु हुन सकेको छैन । स्थगित सदन सुचारुका लागि आज सर्वदलीय बस्ने कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्याविधि अनुसार लागू गर्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको निष्पक्षताको आधार दिनुपर्ने, रु १५ लाख बजेट भन्दा मुनिका योजना स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग सरकारसँग राख्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो सङ्कटको विषय सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लालाई बजेटबाट हटाउनु पर्नेछ ।’

उनका अनुसार संवैधानिक हिसाबले प्रदेश सरकारको बजेटमा ल्याउनै नमिल्ने बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्लालाई बजेटबाट हटाउन मुख्यमन्त्रीले ब्यूरोक्रेटिक मान्यता के हो ? कर्मचारीसँग आवश्यक सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसो गर्न नसके सुदूरपश्चिमको बजेट यहाँ छलफल गरेर पास गर्न नसकिने सभामुख शाहीले प्रतिक्रिया दिए । प्रतिपक्षी दलले उठाएका ती विषयमा प्रदेश सरकारले सहमति गर्न सके प्रदेशसभा सुचारु हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।