१२ साउन, २०७८ काठमाडौँ : लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार नगद वा लाभांश सेयर दिँदा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

निर्देशिका अनुसार यदि कुनै लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन चाहेको खण्डमा त्योभन्दा बढी लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि इजाजत प्राप्त संस्थाले ०७७.७८ मा खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

कोभिड–१९ महामारीका कारण बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा ०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

केन्द्रीय बैंकले कोरोना महामारीको पुनरुत्थानका लागि इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने अवधि साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको छ। यसअघि हरेक त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य प्रतिवेदन प्रकाशन गरी केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब साउन मसान्तसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सकिने भएको छ। यसैगरी, असार मसान्तभित्र असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भए त्यस्तो रकमलाई ०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्न सक्ने थप व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम मात्रै त्यसरी लेखांकन गर्न पाउने व्यवस्था थियो।- रासस