मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट

प्रकाशित मिति

२०७७ पुष १४ गते, मंगलवार ०५:०१

काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

कामचलाउ सरकारले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मुलुकको दैनिक काममात्रै सञ्चालन गर्नसक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न नसकिने उल्लेख छ ।