टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार ठहरिएका रेशमलाल चौधरीलाई उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलालाई सदर गर्दै पुनः सजाय गर्ने फैसला गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो घटना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै रेशम सहित ७ जनालाई कैद सजाय गर्ने फैसला सुनाएको हो।

उच्च अदालत दिपायलकी निमिक्त रजिष्टार सीता रेग्मीका अनुसार प्रतिवादी रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीसमेत ७ जनाको हकमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो।

प्रतिवादी ७ जनाको हकमा भएको फैसलावारे जानकारी गराउँदै निमिक्त रजिष्टार रेग्मीले भनिन्, ‘मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं। को कसुरमा सोही महलको १३, ९३० जन्मकैद हुने र सो महलको १५ नं। बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहयाई भएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५ ११ २२ को फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर छ।’

साथै फैसलामा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने निज प्रतिवादीहरुको पुनर्वेदन जिकिर र डाँका चोरीमा समेत सजाय गरी पाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुर्नवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनिएको छ।

त्यस्तै यो फैसलाले केहीको हकमा जिल्ला अदालत कैलालीको २०७५ फागुन २२ गतेको फैसलालाई सदर गरेको छ। भने केही प्रतिवादीको हकमा उल्टिएको देखिएको छ। प्रतिवादी लक्ष्मण थारुको हकमा भएको फैसलामा उल्लेख छ, ‘मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं। को कसुरमा सो महलको १७ ९३० बमोजिम सजाय हुने ठहयाई भएको सुरु अदालतको फैसला मिलेको नदेखिदा निजको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबी बमोजिम ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं। को कसुरमा सोही महलको १३९४० बमोजिम जन्म कैद हुने ठहर छ।’

साथै निजलाई सोही महलको १५ नं बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद समेत हुने ठहर छ। अभियोग वादी सफाइ पाउँ भन्ने निज पुनर्वेदक प्रतिवादीको पुर्नवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। डाँका चोरी तर्फ वादी नेपाल सरकारको पुर्नवेदन जिकिर पुुग्न सक्दैन, सो फैसलामा भनिएको छ।

यसअघि जिल्ला अदालत कैलालीले थरुहट नेता लक्ष्मण थारुलाई ३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। उक्त अवधि जेलमा नै काटिसकेकाले उनलाई रिहा गरिएको थियो।

बिहीबार तोकिएको पेशीमा वादीतर्फबाट ५ र प्रतिवादीतर्फबाट ७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। रेशमसहितका प्रतिवादीले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध २०७६ फागुनमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।