• ७ असोज २०८३, बुधबार
  • ३ः३३ दिउँसो

राजनीतिक कोभिडबाट देशलाई मुक्तगर्न अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री गुरुङको भनाई

प्रकाशित मिति

२०७७ पुष १ गते, बुधबार ०७:४२

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मुलुक दुई वटा कोभिडबाट आक्रान्त भएको बताउँदै राजनीतिककोभिडबाट देशलाई मुक्तगर्न अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भएको छ ।
सरकारकाप्रवक्ता समेत रहनुु भएका सञ्चारमन्त्री गुुरुङले कोभिड भाइरसको महामारीले सबै क्षेत्र अक्रान्त भैरहेको अवस्थाबाट माथि उठ्न सबै क्षेत्र जुट्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई कामगर्न नदिइबन्धकबनाउनखोजिरहेकाकारण त्यसलाई फुकाउनआवश्यकभएर नै सरकार अध्यादेश ल्याउनबाध्यभएको बताउनु भयो ।

National Life

बुधबार नेपालपत्रकार महासंघले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तिनका समाधनविषयमा छलफल गर्न आयोजितकार्यक्रममाउहाँले भन्नुभयो, “यो कोभिड भाइरस जस्तै फैलिरहेको गलत राजनीतिक परिपाटीको भाइरसको अन्त्यगर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।” मन्त्री गुरुङले संवैधानिकआयोगहरु क्रमशःखालीहुदै जानु संविधान र लोकतन्त्रकानिम्ती नै घातक हुने भएकोले संबैधानिक परिषदलाई क्रियाशीलबनाउन बाटो खोल्न मात्रै अध्यादेश विकल्पको रुपमा अघि सारिएको स्पष्ट पार्नु भयो ।

एकातिर आयोगहरु खाली गरेर सरकार निरङ्कश बाटोमा अघि बढ्यो भनेर खिल्ली उडाउने अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्को वैठक बस्न नदिने षड्यन्त्रगरिरहने चरित्रकै कारण मुलुकअस्थिरतार्फ धकेलिरहेको पनिउहाँले बताउनु भयो ।

Classic Tech Mobile
Classic Tech Desktop

सरकारलाई निरङ्कुशभयो भन्दै अनिर्णयको बन्दीबनाउनचालवाजी रच्ने, सडकमा सरकार विरुद्धविभिन्न मुकुट लगाउदै उतार्ने र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेर सरकारलाई असफल हैन, राष्ट्र र संविधानलाई नै असफलबनाउने षड्यन्त्रबाट मुक्तगर्न नै सरकारले बाध्यतावस कदमहरु चाल्नु परिरहेको मन्त्री गुुरुङले बताउनु भयो ।

उहाँले अध्यादेश किनल्यायो भनेर सरकारलाई प्रश्नगर्नेहरुले अध्यादेश किनल्याउनु परेको होलाभनेर आफै ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने पनिबताउनु भयो । सरकारले बाध्यतावशल्याएको अध्यादेशकाबारे जनताले नै उत्तर दिने मन्त्री गुरुङको भनाई छ । संविधानका रक्षाकानिम्तीपनि सरकारले बाध्यतावस नयाँकोर्षमाजानु परेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संसदलाई छलेको नभै संसदकै रक्षाकानिम्तीअध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो ।”

मन्त्री गुुरुङले आयोगहरु गठनका सम्बन्धमा निर्णय गर्न खोज्दासंवैधानिक परिषदलाई क्रियाशीलहुने वातावरण बन्नदिएको भएत्यस्तो अध्यादेशको बारेमा सोच्ने अवस्था नै नआउने बताउनु भयो ।

प्रतिकृया