लक्ष्मण प्रसाद खतिवडा

देशको सिमाको रक्षा गर्नु सरकारको प्रथम दायित्व हो । अनि सिमा रक्षा गर्नु भनेको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु पनि हो । त्यसैले सरकारले नेपाल भारतबीचको हाल देखिएको सिमा विवादको विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिई समाधानका लागि पहल गर्नुपर्दछ । हुनत सन् १८१६ को सुगौलि सन्धिले नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली नदी हो भनेर उल्लेख गरेको छ । उक्त सन्धिले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गम स्थल मानेको पनि छ । अनि सुगौलि सन्धिको पूरक सन्धिमा समेत नेपालको पश्चिम सिमाना काली नदी हो भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको समेत पाइन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि भारतले कृत्रिम काली नदी खडा गरी विगतदेखि दुःख दिइरहेकोले तथ्य र प्रमाणका आधारमा छलफल गरी सीमा विवाद सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र भएकोले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु उसको दायित्व हो । त्यसैले कसैको पनि थिचोमिचो सहेर बस्न मिल्दैन । सुगौलि सन्धिअनुसार अनि वि।सं। २०१८ को जनगणनाले पनि कुटी, नावी र गुन्जी लगायतका भूभाग हाम्रै भएको देखाउँछ । तरपनि सिमा क्षेत्रका नागरिकहरुले धेरै दुःख पाएका छन् । नेपाली जमिनमा सुती भारतीय जमिनमा उठ्नुपर्ने उनीहरुको नियती बनेको छ । जसले गर्दा मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका लागि सधै खतरा रहिरहेको देखिन्छ । अब सीमा विवादको स्थायी समाधान गर्नुपर्दछ । तथ्य, प्रमाण, दस्तावेज, सन्धि, नक्सा आदिलाई आधार मानी विवाद सुल्झाउन आवश्यक छ । अब देशको अखण्डतामाथि अतिक्रमण हुँदा सिंगो देश र देशवासीको एक आवाज हुनुपर्दछ ।

नेपाल सरकारले पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यसरी वर्षौदेखि नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरालाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा नक्सामा समेटी प्रकाशन गर्नु ठूलो कुरा हो । यो लिम्पियाधुरासहित ३३५ वर्गकिलोमिटर भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा हो । यसले सरकार आफ्नो राष्ठ्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिवद्ध रहेको देखाएको छ । यो हाम्रो लागि गौरवको विषय पनि हो । हुनत १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नक्सामा केही भूभाग नसमेटिएकाले हाल नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको हो । नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल १४७५१६ वर्गकिलोमिटर कायम हुनेछ जुन नेपालको भूगोल नै हो ।

नक्सामा आएको भूमि वास्तविकरुपमै नेपालमै ल्याई सिमा सुरक्षा गर्नुपर्दछ । नेपाल र भारतबीचको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो । विगतमा सुगौली सन्धिअनुसारको नक्सा प्रकाशित गरी प्रचलनमा ल्याउन नसकेकोले नै अहिलेसम्मपनि समस्या आएको हो । अहिले नक्साको साथै संविधान संशोधन गरी निशाना छापमा समेत हाम्रो भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा राखिएको छ । अब वार्ताबाट सीमा विवादको समाधान गर्न जरुरी छ । विवाद समाधानका लागि वार्ता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधि हो । त्यसैले भारत सरकारसँग वार्ता र कुटनीतिक पहलबाट सिमा समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । विगतमा पनि नेपाल र भारतका सरकारबीच पटक पटक सिमाको विषयमा संवाद भएको हो । अब ऐतिहासिक प्रमाण र हकभोगको अवस्थालाई मध्यनजगर गरी सीमा विवाद सल्टाउनु पर्दछ । अतः भारत र नेपालबीच कालापानीजस्ता विवादास्पद क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन वार्ता गरी औपचारिक र सौहार्दपूर्ण ढंगमा सीमा रेखांकन गर्नुपर्छ ।
विगतदेखि नेपाल र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध रहिरहेको छ । भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपकै गहिरो सम्बन्ध रहिआएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि भारतको हामीप्रतिको व्यवहार भने सहज र सकारात्मक देखिएको छैन । भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनको सीमासम्म कैलाश मानसरोवर सडक निर्माण तथा उद्घाटन गरी नेपालको सम्प्रभुतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप गरेकै हो । नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथि प्रहार गरेकै हो । जसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौति थपिदै गएको छ । कतिपय समयमा सीमामा रहेका जंगे पिलरहरु समेत सारिने तथा हराउने पनि गरेका छन् । त्यसैले सिमा सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा निकायलाई दिई तत्काल वार्ताबाट समस्याको समाधान गरी सीमा विवादसम्बन्धि समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नुपर्दछ । सप्रमाण भारतसँग वार्ता हुन सकेमा पक्कै सीमा विवादको समाधान हुनेछ ।