काठमाडौं, विदेशी रोजगारदाता कम्पनी टाट पल्टिएका कारण कामदार अलपत्र परेमा उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने जिम्मा कसको हुने भन्ने विषय संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ ।

राजधानीको बसुन्धरास्थित तत्कालीन युथ म्यानपावर तथा हालको ग्लोबल राईजिङ प्लेसमेन्ट प्रा.लि.ले २०७५ सालमा पठाएका २१ जना नेपाली कामदार कम्पनी टाट पल्टिएका कारण भिसा नवीकरण नभई थुनामा परेपछि उनीहरुलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याउने विषयमा छलफल गर्न आइतबार सिंहदरबारमा समितिको बैठक बसेको थियो ।

सभापति विमल श्रीवास्तवको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी, गृह सचिव प्रेम कुमार राई, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सहभागी रहेका थिए

बैठकपछि समितिले कुवेतमा थुनामा रहेका २१ जना नेपाली कामदारलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले थुनामा रहेका नेपाली कामदारलाई अवैधानिक रुपमा बसे बापत कुवेती कानून अनुसार लाग्ने जरिवाना सरकारी कोषबाट तिरेर भएपनि तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । थुनामा रहेका २१ नेपाली कामदारले ओभरस्टे बसे बापत ५४ लाख रुपैयाँ जरिवान तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

नेपाली कामदार गएको करिब एक वर्षपछि कम्पनी टाट पल्टिएको र त्यस लगत्तैदेखि म्यानपावर कम्पनीले कामदारहरुलाई स्वदेश फर्काउन निरन्तर प्रयास गरेको तर कुवेतस्थित नेपाली दूतावासबाट सहयोग नभएका कारण नेपालीहरु कुवेती कानून अनुसार अवैध भई जरीवानामा परेकाले त्यसको जिम्मेवारी कुवेतस्थित नेपाली दूतावासको हुने भन्दै संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषबाट रकम पठाई नेपाली कामदारहरुलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने माग बैठकमा गरेका थिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कामको खोजीमा कुवेत पुगेकाहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउन पहल नगरेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए । यद्यपि परराष्ट्र सचिव बैरागीले उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पहल भइरहेको जानकारी समितिलाई दिएका छन् ।

समितिका सदस्यले अवैधानिक ढंगले वैदेशिक रोजगारमा लैजाने म्यानपावर कम्पनीमाथि पनि कारबाहीको माग गरेका छन् । तर संघका महासचिव श्रेष्ठले कम्पनी टाट पल्टिएपछि म्यानपावर कम्पनीले तत्काल विभागमा जानकारी गराएको, सोही अनुरुप विभागले कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर अलपत्र अवस्थामा परेका कामदाहरुको उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउन पहल गर्न आग्रह गरेको तर दूतावासले कुवेतसँग श्रम सम्झौता र श्रम समझदारी केही नभएको र नेपाली कामदारहरु मुद्दाको प्रकृयामा रहेको भन्दै उद्धारमा आलटाल गरेको बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

म्यानपावर कम्पनीले अलपत्र नेपालीहरुलाई उद्धार गर्ने विषयमा तत्परता देखाएको र त्यस विषयमा भएको छलफलको रेकर्ड समेत विभागमा समयमै पठाएको कारण दूतावासका कर्मचारीको लापरवाहीले व्यवसायीलाई आफुले नगरेको गल्तीको भागीदार बनाउन नहुने भनाइ समिति बैठकमा राखेको भन्दै महासचिव श्रेष्ठले आइतबार समितिबाट उद्धारको लागि निर्देशन भएपनि त्यस विषयमा थप छलफल हुने जानकारी दिए ।