नेपाली राजनीतिमा अपराधी प्रबेशमा निषेध गर्न Right to Reject को अधिकार जनतामा हुनै पर्छ 

प्रकाशित मिति

२०७६ मंसिर १ गते, आईतवार ०५:१२

रीना भट्ट
लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता बढाउनको लागि आफ्नो मन नपर्ने कुरा जाहेर गर्न पाउने ब्यबस्था सिर्फ पूर्ण प्रजातान्त्रिक मूलुकले मात्र गरेको हुन्छ। जुन देशमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि उम्मेदवार को समेत छनोट गर्न पाउछन त्यो नै सच्चा लोकतान्त्रिक राष्ट्र हुन्छ।
लोकतन्त्र मा जनभागिदारि बढाउन र राजनीतिलाई स्वच्छ र सफा बनाउन को लागि right to Reject एउटा जनताको मौलिक अधिकार नै हो।जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संग right to Reject जोडिएको हुन्छ। देशमा good governance को लागि पनि यो ब्यबस्था लागु हुनु पर्छ। सरकारले चुनावमा उठाइएको उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई चयन गर्नको लागि मात्र होइन त्यो दल र दलका उम्मेदवार लाई पनि Reject गर्दै नमन परेको देखाउन पनि एउटा negative vote हाल्ने ठाउँ पनि हुनु पर्छ भनेर बिश्वको अधिकांश राष्ट्हरूले आफ्नो चुनाबी प्रक्रियामा सामेल गरेका छन्।

मलाई यो ब्यक्तीपनि मन पर्दैन यसको दल पनि मनपर्दैन र यसको निती पनि मन पर्दैन भन्दै नेगेटिभ भोट हाल्ने ब्यबस्था हुने बित्तिकै राजनीति दलहरु आफ्नो उमेदवार आफ्नो नीति र आफ्नो ब्यबहारलाई सुधारेर लग्न बाध्य हुन्छन् जसको आबश्यकता नेपालमा पनि महसुस भै सकेको छ कसैले यो बिषयमा आबाज उठाउन सकेनन् खालि सरकार र ब्यबस्थाको मात्र बिरोध भै रह्यो यसको मूल जडलाई उखल्ने हतियार भनेकै Right to Reject हो भन्ने अब सबैले थाहा पाउनु जरुरी भै सकेको छ ।
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश पनि पालना नगर्ने सरकार र दलहरुलाई जनताले उपनिर्वाचनमा कारवाहीका लागि  मतपत्रमा राइट टु रिजेक्ट लेख्न, दोहोरो तेहेरो छाप लगाउन, च्यात्न र रद्ध गर्न आह्वान भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको जनता संग अनुरोध गरेको छ ।जनताले मन नपराइएको उम्मेदवारलाई पनि बाध्य भएर जबर्जस्ती भोट हाल्नुपर्ने प्रथालाई अन्त गर्नु पर्छ भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक स्वागत नेपाल लगायतका सदस्य हरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो जसलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले यो रिटको पक्षमा फैसला गर्दै अब जनताले आफ्नो आगामी निर्वाचनमा यो प्रथाको प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्दै यसको लागि कानून बनाउन निर्देशन दिदा दिदै सरकारले अटेर गरि कानुन नबनाइ नै उपनिर्वाचन गर्न लागेको हुदा सरकारको यो कदम पूर्ण प्रजातान्त्रिक नभएको ठहर गर्दै यो बिषयमा जनतानै सजक हुनु जरुरी रहेको छ ।
कानुनी राज्यको उपहास र न्यायालयले गरेको आदेशको अपहेलना गर्नको लागि नै नेपाली जनताले गणतन्त्र लेरआएको हो त? सरकारबाटै कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो निरङ्कुशता र अप्रजातान्त्रिक सरकार कुन देशको होला? कुनै पनि लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको लागि यो एउटा राम्रो लक्षण होइन की त्यो ब्यबस्था को राम्रो संग संचालन को श्रेय न्यायालय र कर्मचारी तन्त्रलाई दिनु पर्ने भनेको ।लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको श्रेय राजनीतिक दल र राजनेताले लिनुपर्ने हुन्छ तर बिडम्बना पार्टीहरूले सच्चा चुनावि प्रक्रिया प्रति मतलब नै छैन र यसमा सुधार ल्याउन प्रयास नै गरेनन्।
जबसम्म राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वमा लोकतन्त्र प्रति पूर्ण जिम्मेवारी महसुस हूदैन तव सम्म सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश ला लत्याई नै रहन्छन्। भारतमा पनि २०१३ को state elections मा”Nota” none of the above भनेर Right to Reject लाई जनताको अधिकार भनेर नेगेटिभ फिडब्याक दिने अधिकार प्रदान गरेको छ जसलाई भारतीय जनताले प्रयोग गरेका छन्। त्यो बेला भारतमा पन्ध्र लाख भन्दा बढि जनताले यो अप्सनलाई चुनेका थिए। यो none of the above ‘Nota’ ले सिर्फ राजनितीक दल हरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी तर्फ सचेत रहन सिकाउने काम मात्र गरेको छैन कि उनीहरू लाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत परिबर्तन गराउन बाध्य पारेको पनि छ ।
यसले चुनावको परिणाममा खास प्रभाव नराखे पनि जनतालाई उमेदवार छान्न पाउने अधिकार जनतामा हूनै पर्छ भन्ने सिकाएको छ। Right to Reject सम्बन्धमा केन्द्रीय संसदमै नियम बनेपछि मात्र उम्मेदवार भन्दा बढि भोट Right to Reject ले पायो भने अनि मात्र पुन निर्वाचन गराउन पाउनु पर्ने जनताको अधिकारको सुरक्षा हुन्छ।ग्रीष स्पेन, कोलोम्बियामा यसलाई’ ह्वाईट भोट’ भनिन्छ भने अर्जेन्टीना मा यसलाई ‘ब्लाङक भोट ‘भनिन्छ। यूक्रेनमा यसलाई ‘अगेन्स अल’भनिन्छ भने भारतमा यसलाई ‘नोटा’ भनिएको छ।
यो ब्यबस्था धेरै राष्ट्रमा रहेको छ अलग अलग नाम बाट यो अधिकार जनतालाई दिएको छ। सरबिया मा Right to Reject पक्षधरहरूले आफ्नो पार्टीको नाम नै none of the above राखेर चुनावी मैदानमा उत्रेको समेत थियो जसले २२हजार मत प्राप्त गरेर एक सिट समेत जितेको थियो। इन्डोनेसियाको एउटा शहरमा मेयरको चुनावमा एउटाले मात्र प्रतिनिधित्वको लागि उम्मेदवारी दिएको र अर्को तर्फ none of the above राखिएको थियो जहा जनताले बढि भोट nota मा दिएकोले पुन: निर्बाचन गर्नु परेका कैयन उदाहरणहरू बिश्वमा रहेको छ।
राजनितीदलको लागि right to Reject ले प्रभावित पारेको उदाहरणहरू बिश्वको राष्ट्हरूको राजनीतिमा देखिन्छ। एउटा राजनिती दललाई राम्रो उमेदवार चयन गर्न बाध्य यो अधिकारले प्रदान गर्दछ जनताको अबधारणालाई आत्मसात गर्न राजनीति दललाई सिकाउ छ र स्वच्छ छबीको नेतालाई जनप्रतिनिधि बनाउन बाध्य तुल्याउँछ। Right to Reject प्रजातन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो जसको बिनाको प्रजातन्त्र निरङ्कुश तन्त्र सरहको हुन्छ। यो Right to Rejectको अधिकार जबसम्म नेपाली जनताले प्राप्त गर्दैनन् तब सम्म नेपालको राजनीतिक ब्यबस्था भित्र अपराधीहरुले प्रबेश पाई नै रहन्छन्।