काठमाडौं, किसानलाई बिक्री गरिएको गरिमा जातको हाइब्रिड बीउ नक्कली परेपछि संसदीय समितिले तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेको डीएनए परीक्षणमा गरिमाको जातसँग नमिलेपछि शुक्रबार बसेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘गरिमा हाइब्रिडका नाममा किसान मर्कामा परे। किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने सन्दर्भमा कृषि मन्त्रालय र सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ बैठकमा समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले भनिन्, ‘क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा ऐनरकानुनलाई पर्खेर ढिलाइ नहोस्। किसानलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिनुपर्‍यो।’ उनले बीउको सन्दर्भमा समितिले पनि स्थलगत अध्ययनरअनुसन्धान गर्ने बताइन्।

बीउ भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको हो। नेपालतर्फको प्रास्तावक भने नेपालगन्जस्थित बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालि रहेको छ। दाङमा रहेको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले आयात गरेको थियो। नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय र त्यहाँस्थित क्वारेन्टाइन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७६ वैशाखमा ३४.८ टन बीउ आयात भएको थियो।

आयातकर्ता सनराइज एग्रोकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले आयातित परिमाणमध्ये २३ हजार ४ सय २८ केजी बिक्री गरेको केन्द्र प्रमुख मदन थापाले बताए। सबैभन्दा बढी चितवनमा प्रशान्त एग्रो सेन्टरले १३ हजार १ सय ३७ किलो, कैलालीको आरएच एग्रोभेटले २३ सय ६७ किलो, कैलालीकै किसान एग्रोभेट सेन्टरले २० हजार ८५ किलो किसानलाई बिक्री गरेको देखिएको छ।

बर्दियाको शिखा एग्रोभेटले ७२ किलो, लोहनी एग्रोभेटले ७२ किलो, बर्दियाकै चौधरी एग्रोभेटले ३६ किलो, सुलु एग्रोभेटले २ सय ८८ किलो, सिर्जना एग्रोभेटले १ सय ८८ किलो बीउ किसानलाई बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँकेको मुनाल एग्रोभेट कर्न्सनले १९ सय ३ किलो, दाङमा रहेको लालीगुराँस एग्रोभेट सेन्टरले ४ सय ४५ किलो, मिलन एग्रोभेट सेन्टरले ४ सय १९ किलो, जनता एग्रोभेटले १ सय ३७, स्वर्गद्वारी एग्रो नेपाल प्रालिले १ सय ४२, कपिलवस्तुको घिमिरे एग्रोभेट सेन्टरले १ सय ४४ किलो, दमौलीमा १७ सय ४२ किलो बिक्री भएको थियो।

ती क्षेत्रमा वितरण गरिएको बीउ नक्कली परेको हो। नार्कले तयार पारेको प्रातिवेदनअनुसार गरिमा हाइब्रिड बीउको वंशाणुगत गुण किसानलाई वितरण गरिएको बीउको डीएन परीक्षणमा फेला परेन। ‘डीएनए फिंगरप्रिन्टको आधारमा तनहुँबाट ल्याइएको उचित समयमा पसाएको गरिमा हाइब्रिड र समस्या आएको गरिमा हाइब्रिडको डीएनएको ब्यान्ड एक आपसमा नमिलेको पाइयो, जसको आधारमा यी दुई धानका जात एकै हुन नसक्ने यकिन भयो,’ नार्कले तयार पारेको डीएनए परीक्षण रिपोर्टमा उल्लेख छ।

बीउबिजन केन्द्रका अनुसार करिब १४ सय ६ हेक्टरमा गरिमाको खेती भएको छ। ‘विभिन्न जिल्लाबाट कट्ठारकट्ठाको रिपोर्ट आउने क्रममा छ। अहिलेसम्म १४ सय ४ हेक्टरमा क्षति देखिएको छ,’ केन्द्र प्रमुख एवं क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समिति संयोजक थापाले भने, ‘केन्द्रले प्रक्षेपण गरेको र जिल्लाबाट प्राप्त रिपोर्टमा भिन्नता छैन। थप अध्ययनरअनुसन्धान गरी पुष्टि गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्छौं।’

उनका अनुसार स्थानीय प्रतिनिधिको हस्ताक्षररसहीछापपश्चात मात्रै क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ। धानको उत्पादन लागतको आधारमा क्षतिपूर्तिको लागत मन्त्रालयमा पेस गरिने उनले बताए। ‘यकिन तथ्यांक संकलन गर्न एक महिनाको समय अवधि छ। सकेसम्म छिटो नै क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया टुंगो लगाउँछौं,’ सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले भने।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा ८ सय ७५.८ हेक्टरमा क्षति पुगेको छ। कैलालीमा १ सय ३९ हेक्टर, बाँके–बर्दियामा १ सय ७०.५३ हेक्टर, दाङमा ७६.२ हेक्टरमा क्षति भएको छ। कपिलवस्तुमा २६.३३ हेक्टर, तनहुँमा १ सय १६.१३ हेक्टरमा क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कञ्चनपुर र नवलपरासीबाट भने क्षति वितरण संकलन भइसकेको छैन।

केन्द्रका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धान २०७२ सालमा दर्ता भएको थियो। यसको विशेषता पाक्ने अवधि १२० देखि १२५ दिन हुनु हो। बोटको उचाइ १ सयदेखि १०५ सेन्टिमिटर, उत्पादन क्षमता ५.८ देखि ६.३ टन छ। गरिमा हाइबिंडको मसिनो दाना हुन्छ।

यो जातको सिफारिस क्षेत्र तराई र भित्री मधेसमा गरिएको छ। नार्कले भने अहिले किसानले लगाएको बीउको पाक्ने अवधि १५० देखि १६० दिन रहेको जनाएको छ। सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि मूल्यांकनको अवधि १ महिना राखेको छ। समयअवधि धेरै लामो भएको सांसदहरूले बताए। ‘क्षतिपूर्तिका लागि १ महिना समय अवधि लामो भयो। किसानहरू निरुत्साहित बन्नुपर्ने अवस्था नआओस्,’ सांसद छविलाल विश्वकर्माले भने, ‘सरकार जिम्मेबारीबाट पन्छिन मिल्दैन। किसानलाई यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।’ कान्तिपुरबाट साभार