विकास तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतसहित पारित गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा साइबर बुलिङ (विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहीत गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने) दण्डनीय बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, घृणा, द्वेष वा अपहेनामा उत्पन्न हुने काम कारबाही गर्न नहुने उल्लेख छ ।

बुधबार बसेको उपसमितिको बैठकले प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक बिनाकुमारी श्रेष्ठले बताउदै भनिन, ‘प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी सभापतिलाई गराएको छौं । उहाँले बैठक राखेपछि पूर्ण समितिमा पेश गर्छौं ।’

उपसमितिको प्रतिवेदनले कसुरदारलाई १५ लाखसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकको व्यवस्थालाई कायम राखेको छ ।