कुनै अभियोगमा पक्राउ परेका बालबालिकालाई दिनमा एक घण्टाभन्दा लामो समयसम्म र रातको समयमा भने सोधपुछ गर्नै नपाइने भएको छ ।

सरकारले तयार गरेको बालन्याय सम्पादन कार्यविधि– २०७६ मा सो व्यवस्था गरिएको हो । कार्यविधिको नियम ८ मा उल्लेख भएको वालवालिकालाई सोधपुछ गर्दा विचार गर्नुपर्ने ६ वटा उपनियममा बालबालिकालाई बयान दिन सक्ने अवस्थामा मात्र सोधपुछ गर्ने, निजका बावुआमा, परिवार अन्य सदस्य वा संरक्षक, बालकल्याण अधिकारी वा कानुन व्यवसायीको रोहबरमा राख्ने, उत्तर दिनसक्ने बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

सोधपुछको क्रममा बालमनोविज्ञान वा समाजसेवीको आवश्यकता परेमा सूचीकृत वाल मनोविज्ञ, समाजसेवीहरुबाट आवश्यक सेवा उपलब्ध गराई पाउन बाल अदालत वा स्थानीय बाल अधिकार समितिलाई अनुरोध गर्ने र सार्वजनिक रुपमा सोधपुछ नगर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिको नियम ७ को १० वटा उपनियममा कसुरजन्य अपराध गरेको वालवालिकालाई अनुसन्धान गर्दा प्रहरी कर्मचारीले पोशाक नलगाई सादा पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका मानेको छ ।

कार्यविधिमा व्यवस्थित सुधार गृह सञ्चालन गर्नसमेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कसुरजन्य अभियोग लागेका बालबालिकाको मुद्दामा ऐनको दफा १६ बमोजिम बन्द इजलाशमा सुनुवाई गर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिको नियम २०मा उल्लेख भए अनुसार सुनुवाई गर्दा बालबालिका संगै निजको बाबु, आमा, परिवारको सदस्य, संरक्षक वा निजको कानुन व्यावसायी, सरकारी वकिल, मुद्दाको पीडित पक्ष र निजको कानुन व्यवसायी तथा अदालतले अनुमति दिएक ब्यक्तिलाई मात्र प्रदेश अनुमति दिने व्यवस्था छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।