काठमाडौं, मंसिर १७ । पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का सम्झौतामा म्याद थप्ने विषयमा पुनः किचलो हुने देखिएको छ । सरकारले चैतयता ठेक्का सम्झौता सकिएका आयोजनाको म्याद नथप्ने गरी गृहकार्य शुरू गर्दैगर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले भने निर्माणाधीन साना ठूला ६ हजार आयोजनाको म्याद एकमुष्ट १ वर्ष थप गर्न माग गरेका छन् । यद्यपि बन्दाबन्दीको अवधि ९चैत ११देखि साउन ६ गते० भित्र कार्यान्वयन भएका र बन्दाबन्दीपछि म्याद सकिएका आयोजना तथा ठेक्काको म्याद थपमा भने सरकार सकारात्मक देखिएको छ ।

चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्मको बन्दाबन्दीको अवधिमा सम्पन्न हुने गरी सम्झौता गरिएका साना तथा ठूला आयोजनाको मात्रै म्याद थपिने गरी तयारी भएको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले जानकारी दिएका छन् ।

‘बन्दाबन्दीकै अवधिभित्र म्याद सकिएका आयोजनालाई मात्रै ६ महीना म्याद थप गर्ने निर्णय भएको थियो,’ शर्माले भने, ‘साउन १२ गते सम्झौता म्याद सकिएको ठेक्कामा काम हुन सकेन भनी व्यवसायीहरूले म्याद थपका लागि गरेको मागमा सरकार सकारात्मक छ, यसलाई पुनर्लेखन गरी म्याद थपको समय मिलाइनेछ ।’ तर, चैतयता सम्झौता सकिए तापनि निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको म्याद थप नगरिने उनले स्पष्ट पारे ।

निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सरकारी निकायहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण म्याद थपको निर्णयमा गल्ती भएको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले गलत निर्णय गरी तिनलाई पटकपटक सच्याउँदै जाँदा काम थप प्रभावित बन्न पुगेको बताए ।

कोरोना भाइरसका कारण काम अघि बढाउन समस्या भएकाले अहिले पनि ६००० आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप गर्न माग गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।