११ असार २०८३ काठमाडौं – पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बिहीबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित निकायलाई पक्राउ र हिरासतको आधारबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पौडेलले मन्त्री पदको प्रभाव प्रयोग गरी सेयर खरिद प्रक्रियामा अनुचित सहयोग गरेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। यही विषयलाई आधार बनाएर उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ। पक्राउ गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको कदम संविधान र कानुनविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेशसँगै अब विपक्षी निकायहरूले पक्राउको कानुनी आधार र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे अदालतमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ। त्यसपछि अदालतले थप सुनुवाइमार्फत आवश्यक आदेश जारी गर्नेछ।