२२ असार २०८३ काठमाडौं – श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संविधान संशोधनका नाममा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने वा लोकतन्त्र, सङ्घीयता तथा धर्मनिरपेक्षतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले संविधान संशोधन गर्नैपर्ने भए नागरिकका अधिकार थप सुदृढ हुने गरी गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्वलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायका अधिकार थप सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

राईले विद्यार्थी, मजदुर र किसानका अधिकार संविधानमा अझ प्रभावकारी रूपमा समेट्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ती विषयमा पुनर्विचार गरी संविधान संशोधन गर्न आग्रह गरे। उनले संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि छेडछाड गरिए त्यसको प्रतिरोध हुने चेतावनी पनि दिए।

सांसद राईले प्रधानमन्त्रीले हालै दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने आफ्नो माग पनि दोहोर्‍याएका छन्।