२२ असार २०८३ काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। यसपटक मौद्रिक नीति विगतभन्दा फरक ढाँचामा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अब मौद्रिक नीतिको समीक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन र नीतिगत व्यवस्था एउटै दस्तावेजमा नभई छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरिनेछ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा तथा समग्र आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ भने बाँकी नीतिगत विषयमा अन्तिम छलफल भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार सम्भव भएसम्म यही साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने तयारी छ। यसपटकको मौद्रिक नीतिको मुख्य प्राथमिकता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई अर्थतन्त्रमा प्रवाह गराउनु हुनेछ। हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता भए पनि अधिकांश वाणिज्य बैंक पुँजी कोषको दबाबमा रहेकाले अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।

बजारमा कर्जाको माग बढे पनि बैंकहरूले सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गुणस्तरीय कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिने तयारी गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। ती लक्ष्य हासिल गर्न कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकमाथि रहेकाले मौद्रिक नीतिप्रति विशेष चासो बढेको छ।

यसपटकको मौद्रिक नीति आकारमा छोटो हुने बताइएको छ। नीति मुख्यतः अनिवार्य नगद मौज्दात, बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर र कर्जा–निक्षेप अनुपातजस्ता मौद्रिक उपकरणमा केन्द्रित हुनेछ। विगतमा जस्तै विस्तृत नियामकीय व्यवस्था भने नीति दस्तावेजमा समावेश नगरिने र आवश्यकताअनुसार वर्षभर निर्देशनमार्फत लागू गरिने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यद्यपि नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोरको सीमा, बैंकदरमा संशोधन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ।

बैंकहरूले लामो समयदेखि विपन्न वर्ग कर्जाको ५ प्रतिशत सीमा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन्। हाल कुल बैंकिङ कर्जा करिब ५९ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाले पुरानो व्यवस्था व्यवहारिक नरहेको बैंकहरूको तर्क छ। विपन्न वर्ग कर्जाको दुरुपयोगबारे पनि गुनासो बढेकाले यस विषयलाई मौद्रिक नीतिमा नभई पछि छुट्टै नियामकीय निर्देशनमार्फत सम्बोधन गरिने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म त्यसको आधा पनि हासिल हुन सकेको छैन। यही कारण आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाउने, लगानी विस्तार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने उपायमा विशेष जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।