१० असार २०८३ काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम जारी गरिएको यो व्यवस्था असार १० गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ।

नयाँ निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाबाट व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनमार्फत नगद आम्दानी सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र नगद प्रवाह सुरु हुने आयोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

ब्याज पुँजीकरण गर्न बैंकहरूले छुट्टै कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ। यसमा परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याज भुक्तानीका शर्त, प्रस्तावित पूँजी योजना तथा कर्जा–स्वपुँजी अनुपातलगायत विषय समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै यस्तो निर्णय सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधि थप गरी पुनः ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा कर्जालाई सोहीअनुसार वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

तर, जलविद्युत् आयोजना उत्पादनका लागि तयार भए पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको ब्याज रकम आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने छैन।

प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रणबाहिरका कारणले परियोजनामा क्षति पुगेर पुनः सञ्चालन गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थामा पनि ग्रेस अवधि प्रदान गरी ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिनेछ र न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याज भने पुँजीकरण गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। पुँजीकृत ब्याजलाई ‘ब्याज पुँजीकृत अवधि कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसैबीच, राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ। अब व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संघसंस्थाको खाता रोक्का वा फुकुवा सम्बन्धी सूचना राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वेबसाइटमा प्रकाशित निर्देशनलाई आधिकारिक मानी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन निकायसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ। कुनै कसुरको अनुसन्धानका क्रममा बैंक खाता अल्पकालीन रूपमा रोक्का राख्न २४ घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा यसका लागि छुट्टै सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

साथै, अनुसन्धान निकायले मागेका बैंकिङ विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र खाता रोक्का वा फुकुवा सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ निर्देशनमा समेटिएको छ।