१० असार २०८३ काठमाडौं – नेपाल बैंकर संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका सुझाव पेश गरेको छ। संघले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति भाडामा लगाउन पाउने व्यवस्था गर्नेदेखि कर्जा वर्गीकरण, ब्याजदर, डिजिटल बैंकिङ र वैदेशिक कारोबारसम्मका विषयमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वामित्वमा लिएका गैरबैंकिङ सम्पत्ति भाडामा लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि पहल गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। साथै सुरक्षणपत्रलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सहज हुने गरी दोस्रो बजार स्थापना गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

बैंकर संघले केन्द्रीय बैंकभित्र अन्तरविभागीय समन्वय प्रभावकारी बनाउन नीति तथा निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुने जिज्ञासा र द्विविधा समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

संघले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लचकता अपनाउनुपर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा यस विषयमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख भए पनि अपेक्षित काम नभएको बैंकहरूको गुनासो छ।

त्यस्तै, आधार दर (बेस रेट) गणना प्रणालीमा सुधार गरी यथार्थपरक बनाउने, विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्ने तथा ऋणीको जोखिमको आधारमा कर्जाको प्रिमियम दर समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ।

बैंकहरूले सेवा शुल्कसम्बन्धी सीमा तथा दर खुला बजारलाई छाड्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकिङ सेवामा शुल्क तोकिदिनु तथा केही सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा प्रभावित भएको संघको भनाइ छ।

संघले पूँजी पर्याप्तता व्यवस्थापनका लागि डिबेन्चर भुक्तानी कोष स्थापना, बोनस सेयर जारी गर्न सहज व्यवस्था तथा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल कोषमा गरिएको निश्चित सीमासम्मको लगानीलाई पूँजी कोषबाट कटौती नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

वैदेशिक विस्तारका विषयमा बैंकहरूले विदेशमा शाखा खोल्न लागू गरिएका केही मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै नन–डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारको सीमा प्रभावकारी बनाउन नेट ओपन पोजिसनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

डिजिटल बैंकिङतर्फ संघले आयात–निर्यात प्रक्रियाका लागि साझा डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण, क्यूआर इन्टरअपरेबिलिटी शीघ्र कार्यान्वयन, डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि साझा सूचना प्रणाली तथा केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (Central KYC) स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत गरिने कारोबारमा प्रत्येक पटक एसएमएस पठाउनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरी एपमार्फत सूचना दिने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संघको धारणा छ।

बैंकर संघले शाखा बन्द गर्ने व्यवस्था थप लचिलो बनाउन, लामो समयदेखि निष्क्रिय खाताहरू छिटो बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गर्न तथा विदेशमा रहेका ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाट बैंक खाता बन्द गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।

संघले वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।