१० असार २०८३ काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको सेवा विनियमावली संशोधन गर्दै बिदा व्यवस्थासम्बन्धी महत्वपूर्ण नयाँ प्रस्तावहरू अघि सारेको छ। तयार गरिएको मस्यौदामा कर्मचारीले पाउने विभिन्न प्रकारका बिदालाई थप व्यवस्थित, व्यावहारिक र कर्मचारीमैत्री बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार बैंकका कर्मचारीहरूले वार्षिक रूपमा पाउने अनिवार्य बिदा अब सञ्चित (जम्मा) गर्न पाउने छैनन्। कर्मचारी सेवासुविधा समितिको सिफारिसमा पूर्ण तलबभत्तासहित कम्तीमा सात दिन लगातार अनिवार्य बिदा बस्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यस्तो बिदा सञ्चित गर्न सकिने प्रचलन रहेको थियो।

महिला कर्मचारीका लागि मातृत्व संरक्षण बिदामा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी कुल १४ हप्तासम्म पूरा तलबभत्तासहित बिदा दिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। सो अवधिभन्दा बढी बिदा आवश्यक परेमा अन्य उपलब्ध बिदाबाट कट्टा गरिनेछ। अन्य बिदा पनि नभएमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

क्रिया बिदाको दायरासमेत विस्तार गरिएको छ। हाल आमा, बुबा, श्रीमान्, श्रीमती तथा छोराछोरीको निधनमा १५ दिन क्रिया बिदा पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब सासु–ससुराको निधन भएमा वा कुलधर्मअनुसार श्रीमान् वा श्रीमती किरिया बसेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित कर्मचारीले पूरा तलबभत्तासहित क्रिया बिदा पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधित मस्यौदाले विवाह बिदामा रहेका कर्मचारीलाई विशेष राहत दिने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। हाल बैंकले आवश्यकता परेमा विवाह बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बीचमै काममा बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ प्रस्तावले यस्तो प्रावधान हटाएको छ।

मस्यौदाअनुसार क्रिया बिदा, मातृत्व तथा प्रसूति स्याहार बिदा, अनिवार्य घर बिदा, बिरामी बिदा र विवाह बिदामा रहेका कर्मचारीलाई बीचमै काममा बोलाउन पाइने छैन। अन्य प्रकारका बिदामा रहेका कर्मचारीलाई भने आवश्यकताअनुसार काममा बोलाउन सकिनेछ।

त्यस्ता कर्मचारीलाई बिदा अवधिभित्रै काममा फर्काइएमा बाँकी बिदा सञ्चित हुने तथा काम गरेको अवधिको सट्टा बिदा वा सो दिनको तलबभत्ता बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको यो मस्यौदालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा, बिदा अधिकार तथा कार्य–जीवन सन्तुलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।