५ असार २०८३ काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न कर नीतिहरू परिमार्जन गरिएको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तअनुसार करबाट संकलित रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र त्यसलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने स्पष्ट पारे।

उनले संसद्को निर्देशनअनुसार विशिष्ट प्रयोजनका लागि ‘इयरमार्किङ’ गर्न सकिने भए पनि त्यसले प्रशासनिक र कानुनी जटिलता बढाउने बताए। साथै, कर प्रणालीमा सबै स्रोतबाट संकलित रकम एउटै कोषमा जम्मा गरी सरकारले विवेकपूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार, वातावरण र विभिन्न शीर्षकमा उठाइएका कर सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च भइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बुढीगण्डकी क्षतिपूर्तिका लागि ४३ अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको प्रसंग पनि उल्लेख गरे। शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत कर लागु गरिएको र २५ हजार रुपैयाँसम्मको शिक्षा खर्चमा करकट्टी सुविधा दिइएको जानकारी दिँदै उनले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटलाई ‘क्रान्तिकारी कदम’ भने।

विद्युत् क्षेत्रबारे बोल्दै उनले उत्पादन, प्रसारण र उपभोगलाई व्यवस्थित गर्दै उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने नीति अपनाइएको बताए। साथै, पुँजी बजारमा देखिएको उतारचढाव सुशासनका लागि चालिएका कदमका कारण भएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सुधारपछि बजार सकारात्मक दिशामा जाने विश्वास व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार क्षणिक लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।