२९ जेठ २०८३ काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न २० वटा ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित संशोधनबारे एक साताभित्र तोकिएको ढाँचा र भाषामा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम मस्यौदामा सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

संशोधनका लागि राय माग गरिएका ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, जग्गा (नापजाँच) ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, मालपोत ऐन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, नागरिक लगानी कोष ऐन तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन रहेका छन्।

त्यस्तै निजामती सेवा ऐन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण एवं मेलमिलाप आयोग ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन पनि संशोधनको सूचीमा परेका छन्।

यसैगरी भूउपयोग ऐन, वन ऐन, बिमा ऐन तथा विधायन ऐनमा समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय सुझाव संकलन गर्न लागिएको जनाएको छ।