६ बैशाख २०८३ काठमाडौं – आन्तरिक राजश्व विभाग ले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि विद्युतीय बिल (ई–बिलिङ) अनिवार्य गरेको छ। नयाँ निर्देशनअनुसार यसअघि रहेको २५ करोडको सीमा घटाएर २० करोड कायम गरिएको हो।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता प्रत्यक्ष बिल जारी नगर्ने निकाय बाहेक सबै सम्बन्धित करदाताले ई–बिलिङ प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ। विभागका अनुसार बिल जारी गर्नेबित्तिकै त्यसको विवरण केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा स्वतः आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो निर्णय चैत २७ गते नै गरिएको भए पनि अहिले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।