१५ चैत,२०८२ काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सुशासन मार्गचित्र–२०८२’ सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन आफ्नो आधिकारिक वेभपोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।

सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. भीष्मप्रसाद भुसालले जानकारी दिए।

करिब १,०४९ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न क्षेत्रका सुधार आवश्यक विषयहरू पहिचान गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनका माग र भावनालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले प्रतिवेदनमार्फत कुल १,७६५ वटा क्रियाकलाप प्रस्ताव गरेको छ। चैत ३ गते समितिले मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।