मंसिर १, २०८२ काठमाडौं— मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ आज हुँदैछ। उक्त रिटमा प्रदेशसभा सदस्य ७४ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ।

आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मधेश प्रदेश प्रमुखका हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। साथै, सुनुवाइमा पनि महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा फरक देखिएको भन्दै आवश्यकरुपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिँदै सोमबारको मिति तोकेको हो।

यसअघि बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिटलाई संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
मधेश प्रदेशका सात राजनीतिक दलका ७४ प्रदेशसभा सदस्य—नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनलगायत—ले मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै विगत मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अर्को रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।