कात्तिक  २७, २०८२ काठमाडौं— गत भदौको जेन–जेड आन्दोलन र त्यसपछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर आगामी आव २०२६ मा घटेर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको हो। त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा भने पुनर्निर्माणका काम तीव्र भएपछि वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

विश्व बैंकका अनुसार हालको राजनीतिक अनिश्चितता र लगानीकर्ताको विश्वासमा आएको गिरावटले सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। तर, राजनीतिक स्थायित्व र सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनले लगानीकर्तालाई पुनः आकर्षित गर्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएका छन्। सो योजनाअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोगजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिइँदै पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको छ। “यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रका गतिविधि पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ,” मन्त्री खनालले भने।

प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। आव २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको कुल पूँजीगत खर्च जीडीपीको ७.९ प्रतिशत मात्र रहेको र यो स्तर नेपालका पूर्वाधार आवश्यकताभन्दा निकै कम भएको उल्लेख गरिएको छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, “नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु अत्यावश्यक छ। यसका लागि परियोजना निर्माण, बजेटिङ सुदृढीकरण, रकम व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ।”

विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुईपटक प्रकाशित गर्ने गर्छ, जसले नेपालको आर्थिक अवस्थाको गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै दीगो आर्थिक नीतिका लागि सिफारिसहरू प्रदान गर्छ।