कात्तिक ९, २०८२ काठमाडौं— जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिका आगजनी घटनामाथि जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगका पदाधिकारीहरूलाई काम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा तथा विशेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा कार्की र शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै पूर्वाग्रहीपन देखाएको आरोप लगाइएको छ। ढकालले अन्तरिम आदेशमार्फत पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्नेमा घटनाबारे पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्, जसका कारण उनीहरूबाट निष्पक्ष रूपमा काम हुन सक्दैन।”

रिटमा सदस्य भण्डारीमाथि पनि आरोप लगाइएको छ कि उनले सहकर्मी पदाधिकारीहरूको पूर्वाग्रही व्यवहारबारे प्रश्न उठाउन नसकेको हुन्। सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षति र आगजनी घटनाबारे छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन्।

आयोगले हाल पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (सिंहदरबार)मा सचिवालय स्थापना गरी काम गर्दै आएको छ।