नर्सहरूको समस्यामा सम्बोधन गर्न सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन
प्रकाशित मिति
२०८२ कार्तिक ३ गते, सोमबार ०८:०५
कात्तिक ३, २०८२ काठमाडौं– पारिश्रमिक लगायतका समस्यामा संघर्षरत नर्सहरूको विषयमा समाधान खोज्न सरकारले सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको आइतबार बसेको पहिलो बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
नेपाल नर्सिंङ संघको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन र आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधिसहितको कार्यदल बनेर स्थलगत अनुगमन गरी सुझाव दिनेछ।

तिहार बिदामा पनि भर्चुअल माध्यमबाट कार्य सुरु गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य अनुप बाँस्तोलाले जानकारी दिए। समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ९ गते बोलाइएको छ, जसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिसमेत अनिवार्य गरिएको छ।

Related
Recent News
- गरिमा विकास बैंकद्वारा एकसाथ तीन नयाँ डिजिटल बैंकिङ सेवा सार्वजनिक
- ‘कनेक्ट फर इम्प्याक्ट’ अभियानसहित क्लासिक टेकले मनायो १७ औं वार्षिकोत्सव
- एनएमबि बैंकद्वारा नागरिक एप इन्टीग्रेसनका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग सहकार्य
- एक सातासम्म यातायात कार्यालय नजान विभागको आग्रह, अत्यावश्यकबाहेक सेवा प्रभावित हुने
- सरकारको नयाँ निर्णय : स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने
- दुईदिने साप्ताहिक बिदापछि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन
- बालेनको सकारात्मक सन्देशपछि शेयर बजारमा उत्साह
- भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अन्तिमपटक निवेदन आह्वान
- हर्क साम्पाङको संसदमा प्रश्न : संगीत, खेलकुद र चलचित्रलाई उद्योग मानिन्छ कि मानिँदैन ?
- प्रधानमन्त्री बालेनले आज पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने
- रास्वपाका सांसदलाई ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणालीबारे प्रशिक्षण(फोटो फिचर)




प्रतिकृया