असार १२ , २०८२ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता मौसमी विपद्को जोखिम न्यूनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विपद्‌ जोखिममा रहेका क्षेत्रको पहिचान गरी बसोबास गरिरहेका नागरिकको स्थानान्तरण, उद्धार तथा राहतमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर प्रभावकारी कार्ययोजना तुरुन्त लागू गर्न गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

बैठकले विगतका वर्षहरूमा भएका प्राकृतिक विपद्को मूल्याङ्कन गरी त्यसबाट प्राप्त सिकाइका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण उपायहरू कार्यान्वयन गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ। साथै, उद्धार तथा राहत कार्यहरू पीडितले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सक्ने गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ।

समितिले हाल प्रयोग हुँदै आएको एसएमएस प्रणालीलाई भरपर्दो नभएको भन्दै विपद् पूर्वसूचना दिन फोनमार्फत बोलेर जानकारी दिने प्रणाली यही वर्षदेखि लागू गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।