असार २०, २०८१ काठमाडौँ: कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा संविधानविद्, कानुनविद् र राजनीतिककर्मीहरुमा मतैक्यता नरहेको पाइएको छ । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद् र संविधानविद्हरुले अब गठन हुने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले लोकतन्त्रमा ठूला–ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउनुलाई राम्रो नमानिने बताए । यसले प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुने र कमजोर प्रतिपक्षको कारण लोकतन्त्र नमौलाउने उनको भनाइ छ । तरपनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नै संकटमा परेको र लोकतन्त्रको नै स्थायित्व नहोला कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले दुई ठूला दल मिल्ने कुरा अपेक्षित हुने बताए ।

डा. भण्डारीले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको बताउँदै राजनीतिक नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने सुझाए । उनले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधानको अलवा संसदीय यथार्थतालाई पनि बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘संविधानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अधिकार दिएको छ । संसद्को अहिलेको अंक गणितलाई हेर्दाखेरी प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनसक्ने कुनैपनि सम्भावना छैन । यो संसदीय यथार्थतालाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ । त्यो बुझ्नु भनेकै संविधानलाई बुझ्नु हो,’– उनले भने ।

संसद्को गणित हेर्दा अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने,‘म ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने संवैधानिक पक्ष उहाँसँग छ । तर, वास्तविक अवस्था के हो त ? उहाँले साँच्चै नै लिन सक्नुहुन्छ ? लिन सक्ने अवस्था छ ? हामीले संसद्को अवस्था हेर्दा उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न । अब प्रचण्डजीले संविधानभित्र रहेर विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न ।’

अब कांग्रेस र एमालेले एकअर्कालाई धोका दिने काम गरे राजनीतिक विश्वसनीयता नरहने बताए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर अन्य विकल्प खोज्ने कार्य गरेर मुलुक झनै अस्थिरतातिर जाने उनको दाबी छ । संविधानविद् डा. भण्डारीले अब बन्ने कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई आफूले संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचन गराउने सरकारको रूपमा हेरेको बताए । उनले मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीको समस्या जटिल रूपमा देखापरेको बताए । निर्वाचन प्रणालीकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उनको दाबी छ ।

सांसदहरुले पैसा खर्च गरेरमात्रै निर्वाचन जित्छन् भन्ने समग्र समाजको बु्झाइ रहेको उनको भनाइ छ । उनले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरी मुलुकले स्थायित्व नपाउने र भ्रष्टाचार पनि अन्त्य नहुने दाबी गरे । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । संविधानले ७६ को उपधारा क्रमशः परीक्षण गरिनुपर्छ भनेपनि अदालतको व्याख्या फरक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म ७६ को उपधारा ३ मा जान नसकिने बताए ।

‘हाम्रो अदालती व्याख्याले ३ को सरकार बनेर पनि २ मा फर्किन सक्छ । ५ बाट पनि २ मा फर्किन सक्छ । जहाँबाट सरकार बन्ने सम्भावना छ, त्यहाँबाट सरकार बनाइरहनुपर्छ । सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने अदालतको ब्याख्या छ । अहिले बन्ने सरकार पनि ७६ को २ अन्तर्गत बन्नलाई अदालतको ब्याख्याले रोकेको छैन । अब बन्ने सरकार ७६ (२) अन्तर्गत नै बन्छ,’– उनले भने ।

एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग जनताको धेरै अपेक्षा रहेको उनले बताए । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि जनअपेक्षित काम गर्न नसके मुलुक निकै ठूलो राजनीतिक संकटमा जाने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
अर्का वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले माओवादीले संसदीय प्रणालीलाई अवसरवाद र ब्ल्याकमेल गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गरेको बताएका छन् । उनले ३२ सिट रहेको पार्टीको नेतृत्वमा १८ महिना सरकार बन्ने कुरा नै हाँस्यास्पद रहेको बताए । उनले माओवादीले संसदीय प्रणालीको गलत व्याख्या गरेर मुलुकमा चरम बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाए ।

साथै, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वार्थ बाझिएका रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहेको भन्दै उनले खेद प्रकट गरे । उनले लामिछाने गृहमन्त्रीको रूपमा रहनुले हजारौं सहकारी पीडितको न्यायको हक खोसिएको दाबी गरे ।

‘एउटा यस्तो व्यक्ति गृहमन्त्रीको कुर्सीमा छ, जसको स्वार्थ बाझिएको स्थिति छ । जसले आफैंविरुद्धको अनुसन्धानलाई ब्लक गरिराखेको छ । हजारौंहजार सहकारी पीडितको न्यायको हकलाई खोसेको छ,’– उनले भने । मुलुकमा अहिले चरम भ्रष्टाचार र कुशासन रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्न कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार जरूरी रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नाम आएको स्मरण गराउँदै त्रिपाठीले उनीमाथि लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको निष्ठामा गम्भीर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले यसपटक प्रधानमन्त्री बनेर विगतमा संसद् विघटन गरेको पाप पखाल्न ओलीलाई सुझाव दिए । उनले अधिनायकवाद, निरङ्कुशता, संविधानविरोधी सोच र अहंकारबाट मुक्त भएर देश र जनताको हितमा काम गर्न ओलीलाई सुझाव दिए ।

‘उहाँको संविधानप्रतिको निष्ठामा गम्भीर प्रश्नवाचक चिन्ह छ । उहाँले प्रचण्ड बहुमत हुँदापनि दुईचोटी संसद् विघटन गर्नुभयो । अक्षम्य अपराध गर्नुभयो । अब ओलीजीलाई आफ्नो पुरानो पाप पखाल्ने अवसर प्राप्त भएको छ । अब अधिनायकवादी, निरङ्कुशतावादी र संविधानविरोधी सोच अनि अकंकारबाट मुक्त हुनुहोस् । इतिहासले विरलै यस्तो मौका दिन्छ,’– उनले भने ।
साथै, एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमनत्री बन्न संविधान बाधक नरहेको उनको दाबी छ । उनले अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेसमेत दाबी गरे ।

‘म नयाँ सरकार गठनमा संविधान बाधक देख्दिँन । यहाँ जहिलेपनि कुतर्क सुरू भइहाल्छ । ७६ (२) भनेको मिलिजुली सरकार हो । ७६ (१) को सम्भावना छैन भने हङ्ग–पार्लियामेन्टमा जहिलेपनि ७६ (२) को परिकल्पना हुन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था रहेसम्म ७६ (२) को सरकार बन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।

अहिले मुलुकलाई स्थायित्व चाहिएको बताउँदै उनले एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संविधान निर्माणका क्रममा धारा, उपधाराहरुमा ब्याख्या नै नभएको दाबी गरे । औचित्य र आवश्यकत्ताको आधारमा संविधान संशोधन गर्न उनले सुझाव दिए । उनले चार जना नेताहरु गोप्य कोठामा बसेर संविधान संशोधन गर्न नहुने बताए । नेपाली जनतासँग संवाद र परामर्श गरी राष्ट्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले लोकतान्त्रिककरणका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै यसले भएका अधिकारहरु खोस्न नहुने बताए । अहिले संविधानविरोधी तत्वहरुले पनि संविधान संशोधन चाहेको बताउँदै उनले उनीहरुको इन्ट्रेस्टमा नभएर जनताको सुझाव र देशको अग्रगमनको पक्षमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञावालीले अहिलेसम्म संविधानको धारा ७६ (१) र धारा १६८ (१) निष्कृय रहेको बताए । अहिलेसम्म संघदेखि प्रदेशमा धारा ७६ (१) र १६८ (१) को प्रयोग गर्ने अवस्था नै नबनेको उनको भनाइ छ । जनताले आफ्ना मौलिकहरुको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुने स्थिर र बलियो सरकारको आवश्यकत्ता पर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्ने उनको धारणा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मै अभ्यास गर्छु भन्दा एमालेले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् फेस गरेर असफल भएको खण्डमा स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने उनको दाबी छ ।
‘अहिलेको संविधानका स्थिति र संरचना के हो भन्दाखेरी पहिलो सरकार बहुमतको हो । त्यो असफल भयो भने ७६ (२) को सरकार हो । दोस्रो ७६ (२) को सरकार पनि असफल भयो भने स्वतः त्यसको चरण ७६ (३) को सरकार हो,’– उनले भने ।
अहिलेसम्म सत्ता समीकरणमा रहेको दल नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता नलिएकाले सरकारलाई विश्वासको मत कायमै रहेको उनले बताए । साथै, प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अधिकार रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर असफल भएको खण्डमा अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उनको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नैतिकता छ भन्ने हो भने राजीनामा गर्ने हो । विश्वासको मत लिन्छु भन्ने हो भने विश्वासको मत लिन सक्छ । विश्वासको मत असफल भयो भने धारा ७६ (३) नै आकर्षित हुने हो । त्यो भनेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो,’– उनले भने ।

वर्तमान संविधान संविधान सभाले बनाएको स्मरण गराउँदै उनले संविधान संशोधनका लागि संसद्भित्रका सबै दलको सहमति आवश्यक पर्ने बताए । आयोग बनाएर संविधान संशोधन गर्न नसकिने उनले बताए । आयोग बनाएर संविधान संशोधन गर्न खोजियो भने त्यो हिजोका राजा महाराजाहरुले बनाएको संविधानजस्तो बन्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा बन्न लागेको सरकारले खतराको संकेत गरेको बताए । संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रीत हुँदै उनले अग्रगामी संशोधनमा माओवादीको कुनै आपत्ति नरहेको बताए । तर, कांग्रेस–एमालेले अहिले संविधान संशोधनको विषयमा उठाएका कुराहरु संवेदनशील रहेको उनको जिकिर छ ।

‘उहाँहरु मिलेर जुन गठबन्धन बनाउन खोज्नुभएको छ, सँगसँगै उहाँहरुले मुलुकमा खतराको संकेत लिएर आउनुभएको छ । त्यो के हो भने–संविधान संशोधन । संविधान अग्रगामी संशोधनका लागि कुनै आपत्तिको विषय होईन ।’ उनले भने,‘तर, उहाँहरुले गरेको सम्झौताको मस्यौदा हेर्दा निकै संवेदनशील पक्षमा पनि सहमति भएको छ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यो नेपाली जनताको लागि उहाँहरुले ठूलो चूनौति दिनुभएको छ ।’

संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिकमा मात्रै सीमित गर्ने, प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मात्रै व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तह घटाउनेबार एमाले–कांग्रेसबीच सहमति जुटेको आफूले जानकारी पाएको उनले सुनाए । उनले यो कसको एजेण्डा हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले हिजो राजा ज्ञानेन्द्रसँग लड्दाको आफ्नो हैसियत सम्झिन पनि एमाले–कांग्रेसलाई सुझाए । संविधान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन जनताले चाहेको भएपनि एमाले–कांग्रेस पछाडि फर्किन चाहेको उनको आरोप छ ।

संसद्लाई प्रतिपक्षविहीनको अवस्थामा छाडेर कांग्रेस–एमाले दुवै दल सत्तामा जानुलाई जनताले लोकतन्त्र, समानुपातिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतामाथिको चूनौतिको रूपमा बुझेको उनको दाबी छ ।

साथै, उनले कांग्रेस–एमालेले भन्नेबित्तिकै हल्लैहल्लाको भरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजीनामा नदिने बताए । उनले एमालेलाई समर्थन फिर्ता लिन चूनौति दिए । संविधानको धारा ७६ (२) को प्रयोग ३ पटक भइसकेको दाबी गर्दै उनले अब उपधारा ३ को अभ्यासमा जानु बाध्यकारी रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले–कांग्रेसले बाध्य गराएर राजीनामा दिन लगाएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सकार बनाउन खोजेको उनको आक्रोश छ । संविधानले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा अहिलेको अवस्थामा सरकार बनाउने बाटो नदिएको उनको जिकिर छ ।

‘विश्वासको मत नपाएपछि त्यो सरकारको सट्टा अब राष्ट्रपतिले ३ अन्तर्गत ठूलो पार्टीलाई बोलाउनैपर्छ । राष्ट्रपतिले पनि संविधान पढ्नुहुन्छ होला । मनको लड्डु घिउसित खा । एमालेले समर्थन फिर्ता लिन चाहेको हो भने लिनुपर्यो । समर्थनलाई कायम राखेर प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको हो । त्यो संविधानसम्मत छैन,’– उनले भने ।

वर्तमान संविधानको स्वामित्व ३ करोड जनतामा रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्रै संशोधन गर्न सकिने बताए । कांग्रेस–एमालेले संविधानको बेसिक स्ट्रक्चरको रौं पनि हल्लाउन नसक्ने उनले बताए ।

‘यो संविधानको बेसिक स्ट्रक्चर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशीको रौं पनि हल्लाउन सक्नुहुन्न उहाँहरुले । किनभने त्यो संघर्ष र बलिदानबाट बनेको हो,’– उनले भने ।

नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले हरेक १० वर्षमा संविधानका कतिपय कुरा पूनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति बन्ने बताए । यस्तो प्रकारको प्रयोग अरू देशहरुमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा पनि संविधानको केही इस्युहरुमा प्रश्न उठेको दाबी गर्दै संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुन लागेको स्पष्ट पारे ।

साथै, उनले आफूहरुले एमाले–कांग्रेसमात्रै मिलेर सरकार बनाउने पनि नभनेको बताए । एमाले–कांग्रेसले अन्य दलहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेको बताए । ‘हामीले एमाले–कांग्रेसको मात्रै सरकार भनेको पनि छैनौं । राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा बनाएका छौं । दुईटै दलका निर्णयहरुले आह्वान गरेका छौं,’– उनले भने ।

नेता तामाङले अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियाका काम टुङ्ग्याउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक परेको बताए । निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि भ्रष्टाचार बढिरहेकाले त्यसको समाधान खोज्न पनि यो सरकार बनाएर रि–थिङ्क गर्न खोजिएको बताए ।

राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक र प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचितको थलो बनाऔं भन्नेमा एमाले–कांग्रेसबीचमा सहमति रहेको उनले स्वीकार गरे । संघीयताको संरचना दुई तहको मात्रै भएपनि हु्ने उनको धारणा छ । उनले एमाले–कांग्रेसबीच प्रदेश तहमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै र ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर २५० देखि ३०० को हाराहारीमा बनाउने समझदारी बनेको खु्लासा गरे ।

साथै, पालिका तह, उच्च र सर्वोच्च गरेर अदालतको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्थिति देखापरेको उनले बताए । यसरी प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक भार पनि कम हुने र भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रणमा आउने उनको धारणा छ ।

एमाले–कांग्रेसमात्रै नभएर अब बन्ने सरकारमा कोही प्रतिपक्ष नहुन् भन्ने आफूहरुको दृष्टिकोण रहेको उनले सुनाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् फेस गर्छु भन्ने सुनेको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताए । उनले प्रचण्डमा कुर्सीमोह र लिप्साबाहेक अरु केही पनि नपाएको बताए । राजनीतिले अर्को कोर्ष लिइसकेपछि दुई दिनको लागि कुर्सीमा बस्नुको औचित्य नहुने बताए ।

साथै, उनले प्रचण्ड एमाले–कांग्रेसको गठबन्धनमा बन्ने सरकारमा सहभागी नभए माओवादीकै सांसदहरु सहभागी हुने दाबी गरे । उनले अब प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी विभाजित हुने संकेत गरे । ‘उहाँ सम्मिलित हुनुभएन भने उहाँका अरू सम्मिलित हुनुुहुनेछन् । उहाँकै दलबाट सम्मिलित हुनेछन् । हेर्दै जानुहोला–यो दिन पनि आउनेछ,’– उनले भने ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ७६ (२) मा धेरै पटक विश्वासको मत लिइसकेकाले अब सोही धारा प्रयोग गर्न कुनै बाधा नरहेको बताए । संविधान निर्माणकर्ता आफूपनि रहेको बताउँदै उनले जुनसुकै धाराअन्तर्गत सरकार गठन गरेपनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत शो गरेपछि उक्त धारा खण्डित हुने उनले बताए । अहिले प्रचण्डलाई ७६ (२) को सरकार नमानेर नेपालको सरकार मानिने बताए । उनले अब ७६ (२) बमोजिम सरकार गठन हुनेमा कुनै द्धिविधा नरहेको बताए ।