६ मंसिर २०७८,काठमाडौं :  सरकारले विलासिताका महँगा वस्तु आयातमा अंकुश लगाउने भएको छ । उच्च व्यापार घाटा तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न तथा निरुत्साहित गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो  । उच्च आयातका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुने मात्रै नभई भुक्तानी सन्तुलन र चालू खाता घाटासमेतमा चाप परेपछि सरकारले आयात निरुत्साहनको नीति लिँदै विलासी वस्तु आयातमा अंकुश लगाउने तयारी गरेको हो ।

जसका लागि सरकारले खासगरी विलासिताका रूपमा हेरिएका वस्तुहरू जस्तै, सुन, चाँदी, महँगा गाडीलगायतका आयातलाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि केराउ, मरिच, छोकडालगायतका आयातमा लगाइएको बन्देजलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आयात नियन्त्रण गर्न नभई मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई समेत ध्यान दिई केही वस्तुहरूमा नियमन गर्नुपर्ने देखिएकाले सरकारले यस्तो तयारी गर्न लागेको बताए ।

उता भन्सार विभागले पनि गत बुधबार सूचना प्रकाशन गरी विदेशबाट फर्किएका यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ  । विद्यमान कानुनअनुसार विदेशबाट फर्किएका यात्रुले ५० ग्राम तौलसम्मका गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । तर, विभागले राजस्व छल्ने नियतले सुन ल्याएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘विदेशबाट फर्केका यात्रुले सुनको स्पष्ट घोषणा नगरिएको तथा सुनलाई गहना भनी घोषणा गरी राजस्व छल्ने गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ,’ विभागको सूचनामा उल्लेख छ, ‘कसैले स्पष्ट घोषणा नगरी राजस्व छल्ने नियतले सुन साथमा ल्याएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने बेहोरा सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार स्वदेश फर्कंदा उनीहरूलाई भरियाका रूपमा प्रयोग गरी ५० ग्राम सुन पठाउने गरिएको देखिएकाले त्यसमा निगरानी गर्न खोजिएको जानकारी दिए । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले गत १९ असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी चाँदीको भन्सारदर बढाइसकेको छ ।

चाँदीको आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेको र नेपालमा आयात भई भारत तस्कर हुने भन्दै मन्त्रालयले भन्सारदर बढाएको हो । जसअनुसार प्रति १० ग्राम १ सय ७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यसअघि चाँदीको भन्सारदर प्रति १० ग्राम ८५ रुपैयाँ रहेको थियो । भन्सार दर बढाएपछि चाँदीको आयात करिब ५० प्रतिशतले घटेको अर्थसचिव मरासिनीले बताए ।

उच्च आयात र त्यसबाट शोधनान्तर एवं विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको असरका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पटकपटक छलफल भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जनाए ।

सोहीअनुसार कतिपय वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । आवश्यकताअनुसार विलासिता र अनावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले सोहीअनुसार व्यापार उपकरण अपनाइरहेको उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६३ दशमलव ७३ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७७÷७८ को पहिलो तीन महिनामा २ खर्ब ९२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको थियो । खासगरी आर्थिक गतिविधि तथा खपत बढ्दै जाँदा आयात उच्चदरमा बढेको हो ।

तर, उच्चदरको आयातले अर्थतन्त्रमा सर्वत्र चाप पारेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको कमी गराउनदेखि शोधनान्तर र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पार्नसमेत उच्चदरको आयातले भूमिका खेलेको छ । राजधानी दैनिकबाट