४ भदौ २०८३ काठमाडौं – निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकको खातामा उक्त रकम दाखिला गरेको हो ।

भुक्तानी गरिएको रकममा नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ रहेको छ । त्यस्तै, २०८२ भदौ ७ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ तथा २०८३ साउन १ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्मको ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ समावेश छ ।

एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता तथा ब्याज यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको थियो । गत वर्ष भदौ ६ गते कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको छ । २०८१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

पछिल्लो भुक्तानीसँगै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रिया थप अघि बढेको छ । कम्पनीका अनुसार एनसेलले स्थापनादेखि हालसम्म कर तथा विभिन्न शुल्कबापत सरकारलाई करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा उक्त रकम सरकारलाई बुझाएको कम्पनीले जनाएको छ ।