३१ असार २०८३ काठमाडौं – सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त नीतिले डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग हुने विज्ञापनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।

नीतिले स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी विज्ञापन व्यवसायको विकास गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, प्रायोजित सामग्री (स्पोन्सर्ड कन्टेन्ट) तथा एआईमार्फत तयार गरिएका विज्ञापनको नियमन र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यस्तै, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन प्रवर्द्धन गर्न विशेष सहुलियत दिने तथा विदेशी विज्ञापनका हकमा ‘क्लिन फिड’ (विज्ञापनरहित) प्रसारण व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीतिमा उल्लेख छ। नीतिअनुसार तथ्यहीन, भ्रामक तथा जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनमाथि कडाइ गरिनेछ। यस्ता विज्ञापनबाट उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था समेत गरिने उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, उपभोक्ता सचेतना, विज्ञापन बजारको अध्ययन–अनुसन्धान तथा सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण र प्रवर्द्धनका लागि विज्ञापन कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, होर्डिङ बोर्ड, मेला–महोत्सव, सार्वजनिक यातायातका साधन तथा सार्वजनिक स्थलमा गरिने बाह्य विज्ञापनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एकीकृत मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने भएको छ।

सरकारी विज्ञापन वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने तथा विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार माध्यमका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।

नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डलाई प्रमुख नियामक निकायका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ भने आवश्यक कानुनी संशोधन र कार्ययोजना तयार गरी नीति कार्यान्वयन गरिने सरकारको तयारी छ।