२४ असार २०८३ काठमाडौं – लामो विवाद, सत्तारुढ दलभित्रको असन्तुष्टि र विपक्षीको पटक–पटकको बहिष्कारपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बुधबार नै पारित गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विशेष सम्बोधन, मन्त्रीहरूको आत्मालोचना तथा तीन दिनसम्म मन्त्रालयगत छलफल र जवाफ सकिएपछि प्रदेशसभा बैठकबाट बजेट पारित गर्ने तयारी गरिएको हो।

सुरुआतमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बजेट पुनःलेखन गर्नुपर्ने माग गर्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, मुख्यमन्त्रीले बजेटका कमजोरी कार्यान्वयनका क्रममा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि अधिकांश असन्तुष्ट सांसदहरू बजेट पारित गर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेट विनियोजनका क्रममा छुटेका योजना सम्बोधन गरिने, आवश्यक आयोजनामा थप बजेट व्यवस्था गरिने, क्रमागत योजनाका लागि रकमान्तरमार्फत स्रोत सुनिश्चित गरिने तथा आवश्यक योजनालाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा समावेश गरिने आश्वासन दिएका थिए।

त्यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्रअनुसार योजना वितरणमा देखिएको असन्तुलनलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट मिलाइने तथा मन्त्रालयबाट छुटेका योजनासमेत सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए भने सत्तारुढ दलका केही सांसदहरूले समेत पुनःलेखनको माग उठाएका थिए। मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि प्रदेशसभा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन थालेको हो।

पछिल्ला बैठकहरूमा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जवाफ सम्पन्न भइसकेको छ। बजेटमाथि बढी आलोचना खेपेका आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की तथा अन्य मन्त्रीहरूले बजेटमा देखिएका केही कमजोरी नियतवश नभएको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनको क्रममा आवश्यक सुधार गरिने बताएका छन्।

आजको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको सत्तारुढ र विपक्षी दुवै पक्षका सांसदहरूले बताएका छन्। आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले असार १ गते प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।