१८ असार २०८३ काठमाडौं – सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब दिने घोषणा गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयमा यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन। परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको यो प्रणाली हालसम्म मुख्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा मात्र सीमित बनेको छ।

गत वैशाखमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब दिने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसलगत्तै वैशाख १६ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब वितरण सुरु गरेको थियो। सरकारले यसलाई प्रारम्भिक रूपमा परीक्षणका रूपमा लागू गर्दै क्रमशः सबै सरकारी निकायमा विस्तार गर्ने जनाएको थियो।

सरकारका अनुसार अर्धमासिक तलब प्रणाली लागू हुँदा कर्मचारीको खर्च व्यवस्थापन सहज हुने, बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर घोषणा भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयले पुरानै मासिक तलब प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिएका छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा १५–१५ दिनमा तलब वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइसकेको जनाएको छ। तर अधिकांश कार्यालयले उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेका अनुसार यो व्यवस्था परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएकाले धेरै कार्यालय सहभागी भएका छैनन्। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी निकायमा अर्धमासिक तलब प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।

यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले भने १५–१५ दिनमा तलब वितरणसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन हालसम्म प्राप्त नभएको बताए। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका अनुसार देशभर रहेका करिब ४,५०० सरकारी कार्यालयमध्ये हालसम्म जम्मा ५० वटा कार्यालयले मात्रै अर्धमासिक तलब वितरण गरेको विवरण पठाएका छन्। तीमध्ये पनि केही कार्यालयले वैशाख महिनामा मात्रै यो व्यवस्था अपनाएर त्यसपछि पुनः पुरानै प्रणालीमा फर्किएका छन्।

यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षको हिसाब मिलाउनुपर्ने भएकाले असार महिनामा भने कर्मचारीले हरेक वर्षझैँ केही चाँडै तलब पाउने भएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार १५ देखि २० गतेभित्र तलब भुक्तानी गरिने जनाएको भए पनि यो नियमित १५–१५ दिनको तलब प्रणाली भने होइन।

पूर्वाधार विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कृषि तथा वन, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायत अधिकांश मन्त्रालयले अझै मासिक तलब प्रणाली नै कायम राखेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने आगामी साउनदेखि अर्धमासिक तलब वितरण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

सुरक्षा निकायमा पनि पुरानै व्यवस्था कायम छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले अझै महिनामा एकपटक मात्रै तलब पाइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीले भने साउनदेखि १५–१५ दिनमा तलब वितरण गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको जनाएको छ।

सरकारका सबैभन्दा धेरै कर्मचारी रहेका शिक्षकहरूले अझै पनि तीन–तीन महिनामा एकपटक तलब पाउने अवस्था कायम छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर दुई लाख ७९ हजारभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन्। यस्तै, विभिन्न सरकारी कार्यालयमा करारमा कार्यरत धेरै कर्मचारीले अहिले पनि दुई–दुई महिनापछि मात्रै तलब पाउने गरेका छन्।

सरकारले कर्मचारीको आर्थिक अवस्था सहज बनाउने र बजारमा खर्च बढाउने उद्देश्यसहित अर्धमासिक तलब प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म यसको लाभ सीमित कर्मचारीले मात्रै पाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्था सबै सरकारी कार्यालयमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय कर्मचारीहरूको चासोको केन्द्र बनेको छ।