१६ असार २०८३ काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नसिहत वा अन्य कारबाही पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

अदालतले कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार सञ्चालक वा पदाधिकारीका रूपमा अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।

यो फैसला अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइपछि आएको हो। अदालतले राष्ट्र बैंकको सचेत गराउने वा नसिहत दिने निर्णयसमेत नियामकीय कारबाहीकै रूपमा मानिने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदबाट हटाउने स्पष्ट आदेश जारी नगरेको अवस्थामा अदालतले सिधै पदमुक्त गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट भने खारेज गरेको छ।

सर्वोच्चले बैंकिङ क्षेत्र जनताको निक्षेपसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू पदमा रहिरहँदा वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने जनाएको छ।