१६ असार २०८३ काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डले नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको खाद्य प्रणाली सुदृढ बनाउन १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)को साझेदारीमा सञ्चालन हुने उक्त परियोजना आगामी ६ वर्षसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लामा कार्यान्वयन गरिनेछ। परियोजनाबाट हुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ र बाजुराका ११ स्थानीय तहका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ र कृषि उत्पादनमा असर परेका समुदायलाई लक्षित गरी प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु अनुकूलित कृषि, कृषि–वन प्रणाली, जडीबुटी खेती विस्तार, जलवायु बीमा तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।

यसका साथै महिलाको आयआर्जन वृद्धि, वैकल्पिक जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना तथा स्थानीय स्तरमा जल तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने कार्यक्रम पनि परियोजनामा समावेश गरिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नेपाल सरकारको बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुने र स्थानीय तहलाई प्रमुख कार्यान्वयन जिम्मेवारी दिइने जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाले नेपालको जलवायु अनुकूलन प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।