२५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने (सूचीसहित)
प्रकाशित मिति
२०८३ जेष्ठ २६ गते, मंगलवार ०३:०४
काठमाडौं । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

सूचनाअनुसार डाँक, तार तथा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल र हवाई यातायात, सरकारी तथा सुरक्षा मुद्रण सेवा, सञ्चार सेवा, खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र वितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंक तथा बीमा सेवा, विद्युत् आपूर्ति, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति तथा राहदानी सेवासहित २५ अत्यावश्यक क्षेत्रमा हडताल गर्न निषेध गरिएको छ।

सरकारले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र सार्वजनिक सेवामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।




Related
Recent News
- मधेश घटनाक्रमबारे रास्वपाका सांसदको असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न
- सिरहामा तनाव चुलियो: गोलबजारको झडपमा एकको मृत्यु
- नेप्सेमा लगातार गिरावट, कारोबार पनि खुम्चियो
- १५ दिनपछि बसेको प्रतिनिधिसभा फेरि ५ दिनका लागि स्थगित
- देवानगञ्ज घटनापछि सिरहामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
- अनुभवी नेतासँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई के ले रोक्यो? : प्रचण्ड
- देशको परिस्थिति सहज छैन, जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकार असफल: प्रचण्ड
- देवानगञ्ज घटनाको विरोधमा मोरङमा प्रदर्शन, सुनसरीका नौ स्थानीय तहमा कर्फ्यु कायम
- प्रधानमन्त्रीले सदनलाई उपेक्षा गरे : कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी
- आज प्रतिनिधिसभामा प्रचण्डको सम्बोधन, अर्थसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव पनि पेश हुने
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- एमालेसँगको सहमतिपछि प्रचण्ड–माधव भेट, कोशी सरकारबारे असन्तुष्टि
- कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला गर्ने
- रास्वपाको सांसदलाई निर्देशन: जिल्ला भ्रमणअघि पार्टी संयन्त्रसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत




प्रतिकृया